नांदेड महापालिकेच्या सभापतींना अपात्र करण्याची मागणी

महापालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यानंतर ठेकेदारी करु नये, शासकीय योजनांचे लाभ घेऊ नये, असे सर्वसामान्य नियम असले तरी नांदेड महापालिकेत मात्र स्थायी समितीचे सभापती असलेल्या शमीम अब्दुल्ला यांच्याकडून चक्क ठेकेदाराची संघटना चालविली जात आहे. या प्रकरणाची चौकशी करुन त्यांचे पद रद्द करावे, अशी मागणी नगरसेविका गुरुप्रितकौर सोडी यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड: महापालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यानंतर ठेकेदारी करु नये, शासकीय योजनांचे लाभ घेऊ नये, असे सर्वसामान्य नियम असले तरी नांदेड महापालिकेत मात्र स्थायी समितीचे सभापती असलेल्या शमीम अब्दुल्ला यांच्याकडून चक्क ठेकेदाराची संघटना चालविली जात आहे. या प्रकरणाची चौकशी करुन त्यांचे पद रद्द करावे, अशी मागणी नगरसेविका गुरुप्रितकौर सोडी यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
नांदेड महापालिकेत सध्या असलेल्या दोन कंत्राटी संघटनांपैकी ठेकेदाराची एक संघटना खुद्द सभापती शमीम अब्दुल्ला हेच चालवित आहेत. त्यांच्या संघटनेचे पत्र प्रशासनाला दिले जात आहेत. या पत्राच्या आधारे व आपल्या पदाचा दुरुपयोग स्थायी समिती सभापती शमीम अब्दुल्ला हे करीत असल्याचा आरोप सोडी यांनी केला आहे.
ईदपूर्वी महापालिकेतील दोन ठेकेदार संघटनांनी प्रशासनाला वेगवेगळे पत्र लिहून थकित देयके काढण्याची मागणी केली होती. विशेष म्हणजे, या ठेकेदारांनी थकित देयके असलेल्या ठेकेदारांची यादीही महापालिका प्रशासनाला दिली होती. याच ठेकेदारांची देयके काढावीत, असेही पत्रामध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, स्थायी समिती सभापती शमीम अब्दुल्ला हे अध्यक्ष असलेल्या संघटनेच्या लेटरपॅडवर ठेकेदारांची यांची यादी देण्यात आली होती. पदाचा वापर करत अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून सभापती देयके काढत असल्याचा आरोप दुसºया ठेकेदार संघटनेने केला होता.
नियमाप्रमाणे नगरसेवक असताना अशाप्रकारे गुत्तेदार संघटनेच्या कोणत्याही पदावर राहता येत नाही. मात्र शमीम अब्दुल्ला हे तर सभापती पदावर विराजमान आहेत. महापालिकेची तिजोरी समजल्या जाणाºया स्थायी समितीमध्ये अनेक आर्थिक निर्णय घेतले जातात. हे निर्णय घेत असताना आपल्या ठेकेदार संघटनेला फायदा होईल, अशीच भूमिका सभापतींचीही निश्चितपणे असेल. त्यामुळे मनपाचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा आरोप केला.
विशेष म्हणजे, स्थायी समिती सभापती अध्यक्ष असलेल्या संघटनेच्या एका कंत्राटदार सदस्याने काही दिवसांपूर्वीच मुख्य लेखा परीक्षकांना धमकीही दिली होती. आयुक्तांनी या प्रकरणात नि:पक्षपातीपणे चौकशी करावी, अशी मागणी नगरसेविका सोडी यांनी केली.
---
‘ती’ अशासकीय संघटना
स्थायी समिती सभापती शमीम अब्दुल्ला यांची प्रतिक्रिया घेतली असता सदर संघटना अशासकीय आणि शैक्षणिक उद्देशाने स्थापन केल्याचे म्हटले आहे. याच संघटनेच्या सदस्यत्वाच्या आधारे आपण २० वर्षांपूर्वी स्वीकृत सदस्य झालो होतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आजघडीला आपल्या नावे कोणतेही काम नाही. एक रुपयाचे देयकही काढले नाही. त्यामुळे पदाचा गैरवापर करण्याचा कोणताही विषय नसल्याचे समिती सभापती शमीम अब्दुल्ला यांनी स्पष्ट केले.
---
‘त्या’ आदेशानुसार विरोधी पक्षनेता कक्ष सील
महापालिका निवडणुकीनंतर महापौर आणि उपमहापौरांची निवड करण्यात आली.त्याचवेळी महाराष्टÑ महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम (अ) प्रमाणे विरोधी पक्षनेता पदास मान्यता देण्याचे अधिकार महापौरांना आहेत. नांदेड महापालिकेत विरोधी पक्षनेत्याची निवड झाली नसल्यामुळे तत्कालीन आयुक्तांच्या मौखिक आदेशानुसार विरोधी पक्षनेता आणि सभागृह नेता या दोन्ही कक्षाला १७ फेब्रुवारी रोजी सील करण्यात आले होते, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाकडून सोडी यांना देण्यात आली. सोडी यांनी विरोधी पक्षनेता कक्ष कोणाच्या आदेशानुसार सील करण्यात आला? याची माहिती प्रशासनाकडे विचारली होती. यावर त्यांना हे उत्तर मिळाले आहे.