Benefit to 30 thousand farmers of Narmadaad loan waiver scheme | नांदेड जिल्ह्यात कर्जमाफी प्रोत्साहनपर योजनेचा ३० हजार शेतकर्‍यांना लाभ

नांदेड : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत नियमित कर्ज फेडणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी असलेल्या प्रोत्साहनपर योजनेचा जिल्ह्यातील ३० हजार ८८ शेतकर्‍यांना लाभ मिळाला असून ३८ कोटी ८४ लाख रुपये शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत.

जिल्ह्यात शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ९२ हजार ३०३ शेतकर्‍यांना ४९२ कोटी ६४ लाख रुपये अदा करण्यात आल्या आहेत. कर्जमाफीची ही रक्कम शेतकर्‍यांच्या थेट खात्यामध्ये जमा झाली आहे. कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालाच आहे. त्याचवेळी जे शेतकरी नियमित कर्ज फेडत होते त्यांनाही शासनाने २५ हजार रुपये प्रोत्साहन रक्कम देण्याची घोषणा केली होती. त्याअंतर्गत जिल्ह्यात ३० हजार ८८ शेतकर्‍यांना ३८ कोटी ८४ लाख रुपये देण्यात आले आहेत.  आॅनलाईन अर्ज भरलेल्या शेतकर्‍यांना लाभ दिला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या रक्कमेत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

जिल्ह्यात असलेल्या बँकांमध्ये शेतकर्‍यांच्या खात्यावर आॅनलाईन रक्कम जमा करण्यात येत आहे. कर्जमाफी योजनेअंतर्गत जमा झालेल्या ४९२ कोटी ६४ लाख रुपयामध्ये सर्वाधिक रक्कम स्टेट बँक आॅफ इंडिया या बँकेत जमा झाली आहे. या बँकेतील ४८ हजाार ७७१ शेतकर्‍यांच्या खात्यावर ३१२ कोटी ८६ लाख रुपये जमा झाले आहेत. त्याखालोखाल महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेतही ११ हजार ५२९ शेतकर्‍यांच्या खात्यावर ९९ कोटी ९४ लाख रुपये जमा झाले आहेत. डीसीसीबीएस बँकेत २६ हजार ९२७ शेतकर्‍यांचे खाते आहेत.  या खात्यावरही ३७ कोटी ७२ लाख रुपये जमा झाले आहेत. बँक आॅफ महाराष्ट्रामध्ये १२ कोटी ३ लाख रुपये २ हजार ४२९ शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत.

बँकांना १५ जानेवारीची डेडलाईन
कर्जमाफी योजनेअंतर्गत आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी बँक अधिकार्‍यांची झाडाझडती घेतली. यामध्ये शेतकर्‍यांचे आॅनलाईन अर्ज भरताना झालेल्या त्रुटीची सोडवणूक त्याचवेळी जिल्ह्यातील विविध महामंडळाकडून प्राप्त झालेल्या कर्ज प्रस्तावावर बँकेच्या उदासीन भूमिकेचा जिल्ह्याच्या उद्दिष्टावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे बँकांनी सकारात्मकपणे प्रस्ताव मंजूर करण्याची गरज असल्याचे  त्यांनी सांगितले. बँकांकडे प्रलंबित असलेल्या विविध प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी १५ जानेवारीची डेडलाईन दिली आहे. त्यानंतर पुन्हा आढावा घेण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.