रोहित्र काढण्याबाबतचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चेनंतरच

शहरातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी विष्णूपुरी प्रकल्प क्षेत्रातून सुरू असलेला अवैध पाणीउपसा रोखण्यासाठी प्रकल्प क्षेत्रातील विद्युत रोहित्र काढण्याची सूचना महापालिकेने महावितरणकडे केली होती. मात्र, ही कार्यवाही जिल्हाधिका-यांशी चर्चा करुन केली जाईल, असे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.

नांदेड : शहरातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी विष्णूपुरी प्रकल्प क्षेत्रातून सुरू असलेला अवैध पाणीउपसा रोखण्यासाठी प्रकल्प क्षेत्रातील विद्युत रोहित्र काढण्याची सूचना महापालिकेने महावितरणकडे केली होती. मात्र, ही कार्यवाही जिल्हाधिका-यांशी चर्चा करुन केली जाईल, असे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.
शहराला पाणीपुरवठा करणाºया विष्णूपुरी प्रकल्पात आजघडीला ३७ दलघमी जलसाठा आहे. पण त्याचवेळी प्रत्यक्षात दरमहा १२ दलघमी पाणीउपसा विष्णूपुरी प्रकल्पातून होत आहे. ही बाब नांदेड शहराच्या पाणी पुरवठ्याच्या दृष्टीने गंभीर आहे. त्यामुळे प्रकल्प क्षेत्रातील अवैध पाणीउपसा रोखावा, यासाठी महापालिकेने महावितरणला १४ जानेवारी रोजी एक पत्र देवून प्रकल्प क्षेत्रातील विद्युत रोहित्र बंद करण्याची सूचना केली होती. पाटबंधारे विभागानेही महावितरणला याच विषयावर कळवले होते. १५ दिवसानंतरही कोणतीही कार्यवाही महावितरणने केली नाही. याबाबत ‘लोकमत’ने बुधवारी वृत्त प्रकाशित केले.
तसेच आगामी काळात नांदेडवरील जलसंकटाची जाणीव करुन दिली. याच विषयावर महावितरणचे अधीक्षक अभियंता संतोष वाहाने यांच्याशी संपर्क साधला असता महावितरणला महापालिका आणि पाटबंधारे विभागाने विद्युत रोहित्र बंद करण्यास कळवले असले तरीही, महावितरण स्वतंत्र आहे. या विषयावर जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांच्याशी चर्चा करुन रोहित्र काढण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
एकूणच महावितरणने महापालिका आणि पाटबंधारे विभागाच्या पत्राला केराचीच टोपली दाखविली आहे. महावितरणच्या या भूमिकेने आगामी काळात नांदेड शहरावरील जलसंकट मात्र आणखी गडद होत आहे.
महावितरणची महापालिकेला नोटीस
महापालिकेकडे थकीत असलेल्या वीजबिलाच्या वसुलीसाठी महावितरणने महापालिकेला नोटीस बजावली आहे. महापालिकेकडे महावितरणची ८ कोटी ३० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. महापालिका दरमहा काही रक्कम महावितरणकडे भरत असते. प्रतिमाह जवळपास सव्वाकोटी रुपये वीजबिल महापालिकेला येत असते. यातील ५० टक्के रक्कम भरणे अपेक्षित आहे. मात्र महापालिका २५ ते ३० लाख रुपये भरते. ३१ जानेवारीपर्यंत वीजबिल न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित केला जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.