मंजूर ६५० पैकी अवघे ७० हातपंप पूर्णत्वास

टंचाई निवारणासाठी आलेला उर्वरित निधी परत जाण्याची शक्यता आहे. एकीकडे ग्रामस्थ पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकत असताना प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे ही परिस्थिती ओढवल्याने पदाधिका-यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत एकच गदारोळ केला. विशेष म्हणजे, या बैठकीकडे प्रमुख अधिका-यांनीही पाठ फिरविल्याचे दिसून आले.

ठळक मुद्देनिधी परत जाण्याची शक्यता : स्थायी समितीच्या बैठकीकडे अधिकाऱ्यांची पाठ, पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला संताप

नांदेड : पाणीटंचाई निवारणार्थ जिल्ह्यात ६५० हातपंपांना मंजुरी मिळाली होती. मात्र त्यातील अवघे ७० हातपंप घेण्यात प्रशासनाला यश आले. त्यामुळे टंचाई निवारणासाठी आलेला उर्वरित निधी परत जाण्याची शक्यता आहे. एकीकडे ग्रामस्थ पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकत असताना प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे ही परिस्थिती ओढवल्याने पदाधिका-यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत एकच गदारोळ केला. विशेष म्हणजे, या बैठकीकडे प्रमुख अधिका-यांनीही पाठ फिरविल्याचे दिसून आले.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा शांताबाई जवळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक शुक्रवारी पार पडली. या बैठकीला समाजकल्याण सभापती शीला निखाते, जि. प. सदस्य संजय बेळगे, बाळासाहेब रावणगावकर, पूनम पवार, प्रवीण पाटील चिखलीकर, सुशीलाबाई बेटमोगरेकर यांच्यासह पदाधिकाºयांची उपस्थिती होती. बैठकीत बाळासाहेब रावणगावकर यांनी पाणीटंचाई उपाययोजनांचा प्रश्न उपस्थित केला. पाणीटंचाई निवारणार्थ भोकर तालुक्यात ७४ ठिकाणी हातपंप घ्यावेत, असा प्रस्ताव फेब्रुवारीमध्ये घेण्यात आला होता. मार्चमध्ये हा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला. प्रत्यक्षात यातील ३२ प्रस्तावांना ३१ मे रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली. टंचाई उपाययोजना अंतर्गतची कामे ३० जूनपर्यंत करणे अनिवार्य असताना आता हे हातपंप घेणार कसे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सद्य:स्थितीत काही भागात पाऊस सुरु झालेला असल्याने बोअरवेलसाठीच्या गाड्या आवश्यक त्या ठिकाणी पोहोचणे मुश्कील असल्याचेही त्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. याबरोबरच तायाळ पाझर तलावाचा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. २०११ रोजी मान्यता मिळालेल्या या तलावाचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र या कामाबाबत तक्रारी आल्यानंतर चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालाबाबत विचारणा केली असता उपस्थित अधिकाºयांनी सदर अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे असल्याचे सांगितले. यावर प्रशासनाकडून सदर प्रकरणात लपवाछपवी केली जात असल्याचा आरोप झाल्यानंतर संबंधित प्रकरणात अधिकारी-कर्मचाºयांवर जबाबारी निश्चित करुन कारवाई करु, असा शब्द ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक नईम कुरेशी यांनी दिला.
कृषी विभागातील बदल्यामध्ये झालेल्या अनियमिततेचा मुद्दा जि. प. सदस्य संजय बेळगे यांनी उपस्थित केला. सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली. याबरोबरच २०१७-१८ मधील रकमेचा हिशेब वित्त अधिकाºयांकडे मागूनही मिळत नसल्याची त्यांनी तक्रार केली. समाजकल्याण विभागही या बैठकीत रडारवर राहिला. या विभागाच्या वैयक्तिक लाभाचे नियोजन अद्यापही झाले नाही. हे नियोजन करण्याचा शब्द मागील बैठकीत तत्कालीन समाजकल्याण अधिकारी मिनगिरे यांनी दिला होता. मात्र अद्यापपर्यंत हे नियोजन झालेले नसल्याबाबत पदाधिकाºयांनी या बैठकीत संताप व्यक्त केला. दरम्यान, शुक्रवारच्या बैठकीत प्रशासना विरोधातील अनेक मुद्यांवर जिल्हा परिषद पदाधिकाºयांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती.
चार दिवसांत घरकुल योजनांची कामे सुरु करणार
स्थायी समितीच्या बैठकीत ठप्प पडलेल्या घरकुल योजनेबाबतही पदाधिकाºयांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. घरकुल योजनेसाठी ३५ हजार लाभार्थ्यांची निवडप्रक्रिया रखडली आहे.ही प्रक्रिया केव्हा पूर्ण होणार आणि लाभार्थ्यांना घरकुल केव्हा मिळणार? असा संतप्त सवाल पदाधिकाºयांनी बैठकीत केला. यावर प्रकल्प संचालक नईम कुरेशी यांनी सदर निवड प्रक्रिया चार दिवसांत पूर्ण करुन घरकुल योजनांची कामे मार्गी लावू, असे सांगितले. दरम्यान, या बैठकीला कृषी विभागाच्या अधिकाºयांऐवजी त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. खरीप हंगामाच्या तोंडावर होत असलेल्या या बैठकीत खरीप आढावा सादर करणे आवश्यक असताना अधिकारी गैरहजर का? असा प्रश्न पदाधिका-यांनी केला.
शिक्षणाधिकाºयांच्या निलंबनाची मागणी
शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे यांच्यासह शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर तसेच जिल्हा कृषी अधिकारी आणि पंचायत समितीचे उपमुख्य कार्यकारी यांचीही अनुपस्थिती होती. त्यातच शिक्षणाधिकारी दिग्रसकर बैठकीला का अनुपस्थित आहेत? असा प्रश्न पदाधिकाºयांनी केल्यानंतर शिक्षण विभागाच्या अधिकाºयांनी दिग्रसकर हे शिक्षण विभागातील बदल्यांचे आदेश काढण्यात व्यस्त असल्याने बैठकीला येवू शकले नाहीत, असे उत्तर दिले.यावर ज्या दिवशी बदल्या झाल्या त्याच दिवशी आदेश बजावण्याचे निर्देश असताना उशिराने का कार्यवाही केली जात आहे? शासनाचे नियम केवळ पदाधिकाºयांनाच आहेत काय ? असा प्रश्र करीत सदस्यांनी दिग्रसकर यांच्या निलंबनाची मागणी केली.