वित्त कंपन्यांकडून महिला बचत गटांची पिळवणूक

सूक्ष्म वित्त पुरवठा कंपन्यांकडून कर्ज वसुलीसाठी महिला स्वयंसाहाय्यता गटांची प्रचंड पिळवणूक केली जात आहे. कंपन्यांकडून होणारा मानसिक छळ व गैरव्यवहाराला कंटाळून गटांतील अनेक महिलांनी आत्महत्या केल्या आहेत. परंतु या आत्महत्या कौटुंबिक कलहातून झाल्याचा प्रचार सर्वत्र करण्यात आला आहे. राजकीय संबंधांमुळे सूक्ष्म वित्त पुरवठा कंपन्यांतर्फे राज्यात मनमानी कारभार केला जात आहे, असे खळबळजनक आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका : विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची विनंती

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : सूक्ष्म वित्त पुरवठा कंपन्यांकडून कर्ज वसुलीसाठी महिला स्वयंसाहाय्यता गटांची प्रचंड पिळवणूक केली जात आहे. कंपन्यांकडून होणारा मानसिक छळ व गैरव्यवहाराला कंटाळून गटांतील अनेक महिलांनी आत्महत्या केल्या आहेत. परंतु या आत्महत्या कौटुंबिक कलहातून झाल्याचा प्रचार सर्वत्र करण्यात आला आहे. राजकीय संबंधांमुळे सूक्ष्म वित्त पुरवठा कंपन्यांतर्फे राज्यात मनमानी कारभार केला जात आहे, असे खळबळजनक आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आले आहेत. तसेच या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी विशेष पथक स्थापन करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
करण शाहू यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. भ्रष्ट व्यावसायिक व राजकारण्यांनी मिळून राज्यात सूक्ष्म वित्त पुरवठा कंपन्या स्थापन केल्या आहेत. या कंपन्यांत काळा पैसा गुंतविण्यात आला आहे. नोटाबंदीनंतर या कंपन्यांनी काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी असंख्य महिला स्वयंसाहाय्यता गटांना बळजबरीने कर्ज वाटप केले. त्यानंतर कर्ज वसूल करण्यासाठी गटांवर अत्याचार सुरू केला. नियमानुसार, महिला स्वयंसाहाय्यता गटांकडून बळजबरीने कर्ज वसूल करता येत नाही. असे असताना कंपन्यांची मनमानी सुरू आहे. रिझर्व्ह बँकेने ही अवैध कृती थांबविण्यासाठी अद्याप काहीच उपाय केले नाहीत. कंपन्यांची कृती मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
महिला स्वयंसाहाय्यता गटांनी कंपन्यांविरुद्ध विविध पोलीस ठाण्यांत तक्रारी नोंदविल्या आहेत, तसेच यासंदर्भात अनेकदा आंदोलने केली आहेत. परिणामी, राज्य शासनाने डिसेंबर-२०१६ मध्ये प्रकरणाच्या तपासाकरिता विशेष पथक स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. परंतु १२ एप्रिल २०१७ रोजी विशेष तपास पथकाऐवजी चार सदस्यीय प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याचा जीआर जारी करण्यात आला. या समितीमध्ये तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश नसल्यामुळे सखोल तपास होणे अशक्य आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकेत राज्याचे मुख्य सचिव, महिला व बाल कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव, विभागीय आयुक्त, रिझर्व्ह बँकेचे प्रादेशिक अधिकारी व केंद्रीय महिला व बाल कल्याण विभागाचे सचिव यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अरविंद वाघमारे कामकाज पाहतील.