अवैध टॉवरवर कोण कारवाई करणार?

अवैध मोबाईल टॉवरसंदर्भात धोरण निश्चित नसल्याने महापालिकेचा दरवर्षी कोट्यवधीचा महसूल बुडतो. याचा विचार करता नगर रचना विभागाने टॉवर उभारण्यासंदर्भात करावयाचा अर्ज व आवश्यक दस्तऐवजाचा विस्तृत नियमावलीचा प्रस्ताव मंगळवारी विशेष सभेत सादर केला. यावर प्रवीण दटके यांनी आक्षेप घेतला. यात किती दिवसात कारवाई होणार, कोण कारवाई करणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे निदर्शनास आणले. तसेच विरोधी पक्षाच्या अनेक नगरसेवकांनी प्रस्तावावर प्रश्न उपस्थित करून कारवाईचे अधिकार कुणाला आहे, असा सवाल उपस्थित केला.

ठळक मुद्देमोबाईल टॉवरच्या धोरणावर नागपूर मनपा सभागृहात उपस्थित केले प्रश्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अवैध मोबाईल टॉवरसंदर्भात धोरण निश्चित नसल्याने महापालिकेचा दरवर्षी कोट्यवधीचा महसूल बुडतो. याचा विचार करता नगर रचना विभागाने टॉवर उभारण्यासंदर्भात करावयाचा अर्ज व आवश्यक दस्तऐवजाचा विस्तृत नियमावलीचा प्रस्ताव मंगळवारी विशेष सभेत सादर केला. यावर प्रवीण दटके यांनी आक्षेप घेतला. यात किती दिवसात कारवाई होणार, कोण कारवाई करणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे निदर्शनास आणले. तसेच विरोधी पक्षाच्या अनेक नगरसेवकांनी प्रस्तावावर प्रश्न उपस्थित करून कारवाईचे अधिकार कुणाला आहे, असा सवाल उपस्थित केला.
कारवाईचे अधिकार सहायक आयुक्तांकडे असल्याचे नगर रचना विभागाने सांगितले. यावर सदस्यांनी आक्षेप घेत सहायक आयुक्तांकडे आधीच स्वच्छता, मालमत्ता कर, विकास कामे यासह अनेक जबाबदाऱ्या आहेत. अशा परिस्थितीत मोबाईल टॉवरची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपविणे संयुक्तिक होणार नाही. तक्रार नेमकी कुणाकडे करावी, किती दिवसात कारवाई होईल. याबाबत स्पष्टता येण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे, अशी भूमिका प्रवीण दटके यांनी मांडली.
मागील सात वर्षात मोबाईल टॉवरसंदर्भात कोणत्याही प्रकारचे धोरण नसल्याने महापालिकेचा कोट्यवधीचा महसूल बुडत आहे. याचा विचार करता एक वर्ष अस्थायी स्वरूपात मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. शहरात जुने ७५७ मोबाईल टॉवर व ३४ नवीन टॉवर आहेत, अशी माहिती संजय बंगाले यांनी दिली.
सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी म्हणाले, कारवाईचा कालावधी व अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घ्यावा, यासाठी उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी. आयुक्त अभिजित बांगर म्हणाले, अवैध मोबाईल टॉवरसाठी नियम बनविण्याचा प्रस्ताव धोरणात्मक होता. तो सभागृहात ठेवण्यात आला. धोरण निश्चित होताच कारवाई करता येईल, सोबतच जबाबदारी निश्चित केली जाईल.
ऑरेंज सिटी स्ट्रीटचे शनिवारी भूमिपूजन
महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी ऑरेंज सिटी स्ट्रीटच्या कामाला लवकरच सुरुवात होत आहे. २ फेब्रुवारीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते भूमिपूजन होणार आहे. या प्रकल्पातून महापालिकेला ५०० ते १००० कोटींचे उत्पन्न होण्याची अपेक्षा असल्याची माहिती संदीप जोशी यांनी दिली. काही नगरसेवकांनी ऑरेंज सिटी स्ट्रीटच्या फेरबदल प्रस्तावाला विरोध केला. सत्तापक्षाने हा प्रस्ताव मंजूर केला.