‘ते’ प्राचार्य गुन्हेगार होते का ?

नवनिर्वाचित सदस्यांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या विधीसभेची बैठक विद्वत् परिषदेवरील नामनिर्देशनाच्या मुद्यावरून तापली. विद्वत् परिषदेसाठी पहिल्या यादीतील प्राचार्यांना डावलण्यासंदर्भात कळविण्यात आले नाही. हे प्राचार्य गुन्हेगार होते का, असा संतप्त सवाल विधीसभा सदस्य डॉ. बबन तायवाडे यांनी उपस्थित केला. विधीसभेची बैठक सुरू होण्याअगोदर महाआघाडीच्या सदस्यांनी सभागृहाबाहेर प्रशासनाविरोधात निदर्शने केली.

ठळक मुद्देविधीसभेच्या आत व बाहेर विरोधकांची आक्रमक भूमिका : विद्यापीठ विद्वत् परिषद नामनिर्देशन तापले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नवनिर्वाचित सदस्यांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या विधीसभेची बैठक विद्वत् परिषदेवरील नामनिर्देशनाच्या मुद्यावरून तापली. विद्वत् परिषदेसाठी पहिल्या यादीतील प्राचार्यांना डावलण्यासंदर्भात कळविण्यात आले नाही. हे प्राचार्य गुन्हेगार होते का, असा संतप्त सवाल विधीसभा सदस्य डॉ. बबन तायवाडे यांनी उपस्थित केला. विधीसभेची बैठक सुरू होण्याअगोदर महाआघाडीच्या सदस्यांनी सभागृहाबाहेर प्रशासनाविरोधात निदर्शने केली.
विधीसभेच्या बैठकीला सुरुवात झाल्यावर लागलीच अ‍ॅड.मनमोहन बाजपेयी यांनी सूचनेचा मुद्दा उपस्थित केला. विद्वत् परिषदेत कुलगुरूनामित ११ सदस्यांच्या नावाला राज्यपाल कार्यालयाने मान्यता कळविली होती. या सदस्यांसोबत विद्यापीठाने पत्रव्यवहारदेखील केला. परंतु त्यांना काहीही न कळवता अचानक यादी बदलण्यात आली. असे का करण्यात आले, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मृत्युंजय सिंह, डॉ.प्रदीप बुटे यांनीदेखील यात कुलगुरुंवर प्रश्नांचा भडिमार केला. डॉ. बबन तायवाडे यांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाने पहिल्या यादीतील सर्व सदस्य व प्राचार्यांचा अपमानच केल्याचा आरोप केला. एका प्राचार्यांच्या महाविद्यालयाच्या ‘नॅक’ प्रमाणनाचा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित झाला. परंतु इतर प्राचार्य तर पात्र होते. त्यांना दूर सारून विद्यापीठाने त्यांची बदनामीच केली आहे. शिवाय त्यांना पत्र पाठविण्याची तसदी घेतली नाही, असे डॉ. तायवाडे म्हणाले. यावेळी डॉ.आर.जी.भोयर यांनी कुलगुरूंच्या भूमिकेला समर्थन दिले. ही यादी गोपनीय असताना ती बाहेर आलीच कशी, असा प्रश्न उपस्थित करत याची चौकशी करण्याची मागणी विष्णू चांगदे यांनी केली. संदीप जोशी यांनी या मुद्यावर अकारण वेळ जात असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. अखेर कुलगुरूंनी यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली. विद्यापीठाने त्या प्राचार्यांना केवळ पत्राद्वारे कळविले होते. त्यासंदर्भात अधिसूचना प्रसिद्ध झाली नव्हती. विद्वत् परिषदेतील नामनिर्देशित सदस्यांची निवड करण्याचे कुलगुरूंकडे पूर्ण अधिकार नाहीत. ही राज्यपालांशी सल्लामसलत करुनच करावी असे विद्यापीठ कायद्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. जर कुलगुरूंनी पाठविलेले नाव राज्यपालांना पटले नाही, तर ते त्यात बदल करू शकतात, असे कुलगुरूंनी यावेळी सांगितले.