ठळक मुद्दे१२ हजार स्कूल बसेसची तपासणी शिल्लकहायकोर्टाचा आदेश पाळला नाही

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : स्कूल बसेसच्या फिटनेसप्रकरणी आदेश देऊनही हजर न झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ९३ शिक्षण संस्थांचे अध्यक्ष आणि प्राचार्य यांना जमानती वॉरंट जारी केला आहे.
बारा हजार स्कूल बसेसची फिटनेस तपासणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हायकोर्टाने १५ सप्टेंबर रोजी १२६ शाळांवर प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचा दंड बसविला होता. हा दंड न भरणाºया शाळांच्या अध्यक्ष व प्राचार्य यांना प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले होते. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार १२६ पैकी केवळ काही शाळा हायकोर्टात हजर झाल्या, ही गंभीर बाब न्यायालय मित्र अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. ज्या शाळा हायकोर्टात आजतागायत हजर झाल्या नाहीत त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करा आणि अशा गैरहजर असलेल्या शाळांची नावे द्या, असे आदेश हायकोर्टाने ४ आॅक्टोबर रोजी दिले होते. त्यानंतर १२६ पैकी ३३ शाळा हायकोर्टात हजर झाल्या होत्या. उर्वरित ९३ शाळांच्या अध्यक्ष व प्राचार्यांनी हायकोर्टाच्या आदेशाकडे कानाडोळा केला. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती स्वप्ना जोशी यांनी बुधवारी ९३ अध्यक्ष व प्राचार्य यांच्याविरुद्ध २५ हजार रुपयांच्या जात मुचलक्याचा जमानती वॉरंट जारी केला. या आदेशामुळे प्राचार्य व अध्यक्षांचे धाबे दणाणले आहे.
दरम्यान शहरात २४ हजार स्कूल बसेसची फिटनेस तपासणी करण्यात आली असून १२ हजार बसेसची तपासणी करण्यात आलेली नाही. शाळा आणि जिल्हा स्तरावर समिती तयार करण्यात आली आहे. यानंतरही बारा हजार बसेसची फिटनेस तपासणी करण्यात आली नाही. स्कूल बसेसची फिटनेस तपासणी करा, असे स्पष्ट निर्देश हायकोर्टाने दिले होते. या आदेशानंतरही स्कूल बसेसची तपासणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे ज्या शाळांनी बसेसची फिटनेस तपासणी केली नाही, अशा १२६ शाळांवर प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंड मागील सुनावणीत बसविण्यात आला. यापैकी काही शाळांनी दंड भरला ते आपल्या वकिलांसह हायकोर्टात हजर झाले होते. १२६ शाळांना प्रतिवादी करण्यात आले. त्यापैकी ३३ शाळा हायकोर्टात हजर झाल्या. ९३ शाळा या कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्या आहेत.
दरम्यान काही वर्षांपूर्वी वीरथ झाडे या शाळकरी विद्यार्थ्याचा स्कूल बसखाली चिरडून दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. यानंतर लहान मुलांना शाळेत घेऊन जाणाऱ्या आणि घरी परत आणणाऱ्या स्कूल बस आणि आॅटोरिक्षांविषयी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. याप्रकरणी हायकोर्टाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती.