वर्धा जिल्हा बँकेची तीन महिन्यात फेरचौकशी; दोषींवर गुन्हे दाखल करणार

ठळक मुद्देसहकारमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा

आॅनलाईन लोमकत
नागपूर : वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत झालेला घोटाळा गुरुवारी विधानसभेत गाजला. या घोटाळ्याची चौकशी थंडबस्त्यात असल्याचे सांगत, पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी सत्ताधारी सदस्यांनी लावून धरली. याची दखल घेत सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी तीन महिन्यात फेरचौकशी करण्याची घोषणा केली. चौकशी अहवालात दोषी आढळलेल्यांवर गुन्हे दाखल केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
भाजपाचे डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडत, वर्धा जिल्हा जिल्हा बँकेत झालेल्या गैरव्यवहारामुळे वर्धा जिल्हा परिषदेचे ९५ कोटी रुपये तर २ लाख ४० हजार खातेधारकांचे सुमारे ३५० कोटी रुपये बँकेत अडकून पडले असल्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. शेतकरी, शेतमजूर, कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक विविध तातडीच्या कामासाठी आपले पैसे काढण्यासाठी बँकेत जातात तेव्हा त्यांना रक्कम दिली जात नाही. त्यामुळे स्वत:च्या हक्काच्या पैशापासून ठेवीदार वंचित झाले असल्याचे सांगत, सरकारने यावर उपाय योजण्याची मागणी केली. सुधाकर कोहळे, वीरेंद्र जगताप यांनीही संबंधित मागणी लावून धरली. या बँकेची सरकारतर्फे चौकशी सुरू करण्यात आली होती. मात्र, २००८ मध्ये तत्कालीन सरकारने चौकशी थांबविली, असे सांगत पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी अतुल भातखळकर व सुधाकर कोहळे यांनी केली. समीर कुणावार यांनी जिल्हा बँक राज्य बँकेत विलीन करण्याची मागणी केली. सदस्यांची मागणी विचारात घेता, सहकारमंत्री देशमुख यांनी तीन महिन्यात फेरचौकशी करण्याची घोषणा केली.
देशमुख यांनी सांगितले की, बँकेचे एकूण २ लाख १९ हजार ४०९ ठेवीदार असून, एकूण ३६४.२२ कोटींच्या ठेवी आहेत. बँकेने मार्च २०१७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंत १.३४ कोटींच्या ठेवी परत केल्या आहेत. सद्यस्थितीत ठेवींच्या ५ टक्के व जास्तीत जास्त १५ हजार रुपये ठेवीदारांना परत केले जात आहेत. मुदतठेवींवर २५ टक्के व जास्तीत जास्त ६० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येत आहे. वर्धा जिल्हा परिषदेच्या बँकेत ९३.९२ कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या. त्यापैकी ६.२५ कोटींच्या ठेवी परत करण्यात आल्या आहेत. बँकेत १७० कर्मचारी कार्यरत असून, त्यांचे नोव्हेंबर २०१७ चे वेतन त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहे.