तीन महिने लोटूनही नागपूरच्या प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील शुल्क घोटाळ्याची चौकशी अपूर्णच

प्रादेशिक मनोरुग्णालयात नोंदणी शुल्काचा घोटाळा समोर येऊन तीन महिन्यांचा काळ लोटला तरी चौकशी अपूर्णच आहे.

ठळक मुद्देपुणेची समिती आली अन् गेली

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : प्रादेशिक मनोरुग्णालयात नोंदणी शुल्काचा घोटाळा समोर येऊन तीन महिन्यांचा काळ लोटला तरी चौकशी अपूर्णच आहे. अद्यापही चौकशी समितीच्या हाती काहीच न लागल्यामुळे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान शासनाने पुणेच्या समितीकडून ‘आॅडिट’ केले. चार सदस्यीय समितीने सहा दिवस चौकशी केली. परंतु या समितीच्या हाती काय लागले हे अद्यापही सामोर आले नसल्याने उलट-सुलट चर्चेला पेव फुटले आहे.
प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील राजकुमार डोमळे नावाचा कर्मचारी बाह्यरुग्ण विभागात येणाऱ्या रुग्णांकडून नोंदणी शुल्कापोटी ४० ऐवजी ८० रुपये घ्यायचा. शासकीय तिजोरीत मात्र तो ४० रुपयेच जमा करायचा. अनेक पावत्यांमध्ये डोमळेने खोडतोड करून ८० ऐवजी ४० रुपये केल्याचे प्रकरण ८ आॅक्टोबर २०१७ रोजी उघडकीस आले. परंतु सुरुवातीला या प्रकरणाची पोलीस तक्रार झाली नव्हती. मनोरुग्णालय प्रशासनाला ही चूक उमगली आणि २९ नोव्हेंबर रोजी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. या तक्रारीनंतर ६ डिसेंबर २०१७रोजी मानकापूर पोेलिसांनी घोटाळेबाज लिपिक राजकुमार डोमळेविरोधात गुन्हा दाखल केला. मनोरुग्णांच्या नोंदणी तिकिटांमध्ये घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर वैद्यकीय उपअधीक्षक डॉ. प्रवीण नवघरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली. घोटाळ्याला तीन महिने लोटले. पण, समितीला नेमका कितीचा घोटाळा हे निदर्शनास आले नाही. अधिवेशनादरम्यान मनोरुग्णालयातील घोटाळा चर्चेत येऊ शकतो. म्हणून सहसंचालक (मनोरुग्णालय) डॉ. साधना तायडे यांनी १४ डिसेंबर रोजी पुणे येथील चार सदस्यीय ‘आॅडिट’ समितीला घोटाळ्याचे ‘आॅडिट’ करण्यास मनोरुग्णालयात बोलावले. आतापर्यंत झालेल्या चौकशीची सर्व कागदपत्रे डॉ. नवघरे यांनी पुणेच्या ‘आॅडिट’ समितीकडे सुपूर्द केल्यानंतर समितीने सहा दिवस मनोरुग्णालयात राहून ‘आॅडिट’ केले आणि १९ डिसेंबरला समिती पुण्याला रवाना झाली. परंतु, ‘आॅडिट’मध्ये कितीचा घोटाळा आढळला याविषयी समितीने उपसंचालकांना, अधीक्षकांना काहीही सांगितले नाही. त्यामुळे घोटाळ्याची रक्कम अजूनही गुपितच आहे.
८० टक्के चौकशी पूर्ण
सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, चौकशी समितीकडून ८० टक्के चौकशी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित चौकशी पुन्हा होणार आहे. रुग्णालय प्रशासनाने दोन आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाला विनंतीपत्र पाठवून चौकशीसाठी चार-पाच कर्मचारी देण्याची मागणी केली आहे.
कारवाई एकावरच
रुग्णालय प्रशासनाने डोमळेला निलंबित केले. त्यानंतर त्याच्याकडून ४९ हजार वसूल करण्यात आले. पोलिसांत डोमळेविरोधात गुन्हाही दाखल झाला. पण, या सर्व प्रक्रियेतील संबंधित कॅशिअर, अकाऊटंट, प्रशासकीय अधिकाऱ्याची चौकशी झाली नाही. यामुळे हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.