रिकाम्या भूखंडांवर कर आकारणीचे लक्ष्य : नागपूर मनपा लागली कामाला

गुंतवणुकीच्या उद्देशाने अनेकांनी भूखंड (प्लॉट) खरेदी करून तसेच सोडून दिले आहेत. ते ना त्या भूखंडांची खबर घेतात ना थकीत कर भरण्यासाठी पुढे येत आहेत. त्यामुळे या प्लॉटवर लागणारे हजारो रुपयाचा टॅक्स लाखोत पोहोचला आहे. इतकेच नव्हे तर अनेक प्लॉटचा लिलावही झाला आहे. त्यानंतरही संबंधित प्लॉट आपल्या कब्जात घेण्यासाठी लिलावाच्या पाच टक्के रक्कम आणि थकीत टॅक्स व प्रक्रियेवरील खर्चाची रक्कम अदा करावी लागत आहे. शहरात जवळपास १.२५ लाख असे भूखंड आहेत, ज्यांच्या मालकाचा पत्ताच नाही. या संपत्तीचा लिलाव करण्याची तयारी स्थायी समितीने केली आहे.

ठळक मुद्दे१.२५ लाख भूखंडांच्या दस्तावेजांची तपासणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गुंतवणुकीच्या उद्देशाने अनेकांनी भूखंड (प्लॉट) खरेदी करून तसेच सोडून दिले आहेत. ते ना त्या भूखंडांची खबर घेतात ना थकीत कर भरण्यासाठी पुढे येत आहेत. त्यामुळे या प्लॉटवर लागणारे हजारो रुपयाचा टॅक्स लाखोत पोहोचला आहे. इतकेच नव्हे तर अनेक प्लॉटचा लिलावही झाला आहे. त्यानंतरही संबंधित प्लॉट आपल्या कब्जात घेण्यासाठी लिलावाच्या पाच टक्के रक्कम आणि थकीत टॅक्स व प्रक्रियेवरील खर्चाची रक्कम अदा करावी लागत आहे.
शहरात जवळपास १.२५ लाख असे भूखंड आहेत, ज्यांच्या मालकाचा पत्ताच नाही. या संपत्तीचा लिलाव करण्याची तयारी स्थायी समितीने केली आहे. कर विभागाने संबंधित प्लॉटधारकांना स्वत:चा प्लॉट (संपत्ती) कराच्या टप्प्यात आणण्याची संधी उपलब्ध करून देत आहे. याअंतर्गत झोन कार्यालय व मुख्यालयांमध्ये ४ ते १६ फेब्रुवारी दरम्यान विशेष काऊंटर उघडले जात आहे. या काऊंटरवर प्लॉटधारक स्वत:ची संपत्ती कराच्या टप्प्यात आणू शकतात.
मनपाचे अप्पर आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांनी पत्रकारांना सांगितले की, स्वच्छता सर्वेक्षण संपले आहे. वित्त वर्ष संपायला दोन महिनेच शिल्लक राहिले आहे. त्यामुळे उघड्या प्लॉटलाही कराच्या टप्प्यात आणण्याचे प्रयत्न जोरात सुरु करण्यात आले आहेत. उघड्या भूखंडांच्या मालकांचा पत्ता शोधण्यासाठी सिटी सर्व्हे आणि नझुल कार्यालयात कर्मचारी लावण्यात आले आहेत. त्यांनी २५ मौजातील ६८,२५० प्लॉटधारकांचा पत्ता लावला आहे. त्यांच्या नवाचे डिमांड जारी करण्यात येत आहेत. चर्चेदरम्यान कर विभगाचे सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम उपस्थित होते.
५०० संपत्तींचा झाला लिलाव
कर न भरण्याप्रकरणी २०१७ पासून लिलावाची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ५०० संपत्तींचा लिलाव झाला आहे. वर्ष १९७६ साली पहिल्या संपत्तीचा लिलाव करण्यात आला होता. शेकडो संपत्ती लिलावाच्या प्रक्रियेत आहे. वॉरंट जारी केल्यानंतर कर भरण्यास कुणी पुढे न आल्यास हुकूमनामा जाहीर केला जातो. त्यानंतर २१ दिवसानंतर जाहीरनामा, आणि त्याच्या १५ दिवसानंतर संपत्तीचा लिलाव केला जातो.
...अन्यथा हजारोंऐवजी लाखो भरावे लागणार
मनपा अप्पर आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांनी उदाहरण देताना सांगितले की, निर्मला अशोक भोयर नावाच्या महिलेचे पन्नासे ले-आऊट येथील प्लॉटवर ५६,२४७ रुपयाचा टॅक्स आहे. तो न भरल्यास त्यावर ७३,१३६ रुपयाचा दंड आणि वॉरंट जाहिरातचे १७,६३९ रुपये खर्च आला. एकूण १,४७,०५० रुपये थकीत त्यांच्यावर निघाले आहेत. लिलावानंतर त्या समोर आल्या. आपला प्लॉट परत घेण्यासाठी त्यांनी लिलावाच्या रकमेची पाच टक्के रक्कम म्हणजेच ३ लाख ५७ हजार ५०० रुपये भरले. मनपाची थकीत रक्कम, आणि लिलावाच्या रकमेच्या पाच टक्के रक्कम अशी एकूण ५ लाख ४ हजार ५५० रुपये भरून त्यांना आपला प्लॉट सोडवावा लागला. त्याचप्रकारे अमरावती वरुड येथील रहिवासी अरुण यावले यांनी नागपुरात प्लॉट खरेदी केला होता. परंतु टॅक्स भरला नाही. त्यांचा प्लॉटचाही लिलाव झाला. ते सुद्धा आता थकीत रक्कम भरून संबंधित प्लॉट परत मागत आहेत. अशी अनेक प्रकरणे आहेत.