३१ मार्चपूर्वी रिटर्न भरण्यासाठी करदात्यांची लगबग

आर्थिक वर्ष २०१७-१८ चे आयकर रिटर्न ३१ मार्चपूर्वी दंडासह भरण्यासाठी करदात्यांची लगबग सुरू आहे. नोकरदार, व्यावसायिक रिटर्न भरण्यासाठी चार्टर्ड अकाऊंटंटकडे जात आहेत. आयकराच्या ८० सी अंतर्गत कर सवलत मिळविण्यासाठी विमा, पीपीएफ, म्युच्युअल फंड आणि सुकन्या योजनेत गुंतवणूक करण्यावर करदात्यांचा ओढा वाढला आहे.

ठळक मुद्देकर बचतीच्या योजनांमध्ये गुंतवणुकीकडे ओढा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आर्थिक वर्ष २०१७-१८ चे आयकर रिटर्न ३१ मार्चपूर्वी दंडासह भरण्यासाठी करदात्यांची लगबग सुरू आहे. नोकरदार, व्यावसायिक रिटर्न भरण्यासाठी चार्टर्ड अकाऊंटंटकडे जात आहेत. आयकराच्या ८० सी अंतर्गत कर सवलत मिळविण्यासाठी विमा, पीपीएफ, म्युच्युअल फंड आणि सुकन्या योजनेत गुंतवणूक करण्यावर करदात्यांचा ओढा वाढला आहे.
आर्थिक वर्ष २०१७-१८ चे रिटर्न भरण्याची मुदत ३१ जुलैपर्यंत होती. ही मुदत आयकर विभागाने ऑगस्टपर्यंत वाढविली. त्यानंतर रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया बंद करण्यात आली. आता करदात्यांना ३१ मार्चपर्यंत दंडासह रिटर्न भरण्याची शेवटची संधी आहे. कर बचतीसाठी करदाते अनेक प्रकारच्या गुंतवणुकीच्या योजनांवर भर देत आहेत. मेडिक्लेम, विमा, नॅशनल पेन्शन स्कीमवर जास्त भर दिसून येत आहे. आयुर्विमा कंपन्यांच्या शाखांमध्ये प्रीमियम प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी लोक आता मोठ्या संख्येने पोहोचत आहेत. तर बँकांमधून गृहकर्ज घेणारे ग्राहक व्याज प्रमाणपत्र घेण्यास येत आहे. याशिवाय ट्युशन फी व घराच्या भाड्याच्या रसीदसाठी करदात्यांची धावपळ सुरू आहे. यामुळे करदात्यांना आयकराच्या विशेष कलमांतर्गत कर सवलत मिळणार आहे.
रिटर्न भरताच कर बचतीचा फायदा मिळविण्यासाठी दानदात्यांची संख्या वाढली आहे. अनेक संस्था, रिलिफ फंड आणि समाजोपयोगी ट्रस्टला दान दिल्यास कर बचतीचा लाभ मिळणार आहे. त्याकरिता दान करण्याची रसीद आवश्यक आहे. करदात्यांना ३१ मार्चची वाट पाहू नये, २९ मार्चपूर्वी रिटर्न भरावे, असल्याचे चार्टर्ड अकाऊंटंटने सांगितले. बँक कर्मचाऱ्याने सांगितले की, नियमित बँकिंग कामासोबतच ग्राहकांना कर्ज व व्याजाचे प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. रिटर्न ३१ जुलैपर्यंत भरण्याची मुदत होती, पण करदाते या तारखेकडे कानाडोळा करीत असल्यामुळे त्यांना ३१ मार्चपूर्वी रिटर्न भरण्यासाठी धावपळ करावी लागत असल्याचे दिसून येत आहे.
करदात्यांना २.५० लाखांपर्यंत कर सवलत आहे. पण त्यानंतरही २ लाखांपर्यंत गुंतवणूक करून सवलत मिळवू शकतात. अर्थात करदात्यांना ४.५० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सवलत मिळविता येते. नॅशनल पेन्शन योजनेत ५० हजारांपर्यंत गुंतवणुकीची मर्यादा आहे. अन्य योजनांमध्ये दीड लाखांपर्यंत गुंतवणूक करता येत असल्याचे चार्टर्ड अकाऊंटंटनी सांगितले.