राज्यात पाच हजार शाळा बंद करण्याचे ‘टार्गेट’

जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या झपाट्याने घसरत चालली आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. २०१७-१८ मध्ये शासनाने २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या राज्यातील १३०० शाळा बंद केल्या होत्या. यंदा हा आकडा पाच हजाराच्या जवळपास पोहचणार आहे.

ठळक मुद्दे२० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांवर संकट : राज्य सरकारवर बसतोय भुर्दंड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या झपाट्याने घसरत चालली आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. २०१७-१८ मध्ये शासनाने २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या राज्यातील १३०० शाळा बंद केल्या होत्या. यंदा हा आकडा पाच हजाराच्या जवळपास पोहचणार आहे.
नागपूर जिल्ह्याचा विचार केल्यास जि. प.च्या २५९ शाळांमध्ये ११ ते १९ विद्यार्थ्यांचा पट आहे. ९४ शाळांमध्ये ६ ते १० विद्यार्थ्यांचा पट असून, ३४ शाळांमध्ये पाचच्या खाली विद्यार्थ्यांचा पट आहे. अशा ३८७ शाळा केवळ नागपूर जि.प.च्या आहेत. प्रत्येक शाळेत दोन शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षकाच्या वेतनावर होणारा खर्च, सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत शाळेवर होणार खर्च लक्षात घेता, शासनावर कोट्यवधीचा बोझा पडतो आहे. २० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांचे इतर शाळांमध्ये समायोजन करून या शाळा बंद करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शिक्षण सचिवांनी यासंदर्भात एक बैठक घेऊन २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचा आढावा घेतला. कमी पटसंख्या असलेल्या पाच हजार शाळा बंद करण्याचे टार्गेट ठेवले आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या १५५५ शाळा असून, ४३०० शिक्षक कार्यरत आहेत.
पटसंख्या कमी असूनही विद्यार्थी अप्रगतच
जेवढे विद्यार्थी कमी तेवढी गुणवत्ता अधिक असे समीकरण मांडले जाते. पण कमी पटसंख्येच्या शाळेत उलट होत आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळांची गुणवत्ता घसरत चालली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. कारण कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना शिकविण्याची मानसिकता शिक्षकांची नसल्याचे दिसते आहे. तसेच विद्यार्थ्यांचीसुद्धा मानसिकता शिकण्याची नसल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे या शाळांमध्ये अप्रगत विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अधिक असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
समायोजनानंतर विद्यार्थ्यांना मिळणार प्रवासभत्ता
कमी पटसंख्येच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शाळेत दाखल करण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे. घरापासून शाळा जर एक किलोमीटरच्या वर असेल तर विद्यार्थ्यांना प्रवास भत्तासुद्धा दिला जाणार आहे. गेल्यावर्षी ५५ विद्यार्थ्यांना प्रति विद्यार्थी तीन हजार रुपये प्रवास भत्ता दिला गेला होता. प्रवासभत्त्याची रक्कम सहा हजार करण्यात आली आहे.