गोवारीवरील निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान?

गोवारी हे आदिवासी असून त्यांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे लाभ नाकारले जाऊ शकत नाही असा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गेल्या १४ आॅगस्ट रोजी दिला. राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी या प्रकरणात उच्च न्यायालयामध्ये सरकारची बाजू मांडणारे सहायक सरकारी वकील अ‍ॅड. एम. जे. खान यांचे मत मागविण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देआदिवासी विभागाची तयारी सुरू : सहायक सरकारी वकिलाला मागितले मत

राकेश घानोडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गोवारी हे आदिवासी असून त्यांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे लाभ नाकारले जाऊ शकत नाही असा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गेल्या १४ आॅगस्ट रोजी दिला. राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी या प्रकरणात उच्च न्यायालयामध्ये सरकारची बाजू मांडणारे सहायक सरकारी वकील अ‍ॅड. एम. जे. खान यांचे मत मागविण्यात आले आहे.
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे लाभ मिळावे याकरिता गोवारी समाज २३ वर्षांपासून संघर्ष करीत होता. परंतु, सरकारने त्यांचे ऐकले नाही. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला असला तरी, सरकार त्यावर निमूटपणे अंमलबजावणी करणार नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाऊ शकते का, याची चाचपणी सरकार करीत आहे.
सध्या गोवारी समाजाला राज्य सरकार विशेष मागास प्रवर्गाचे लाभ देत आहे. राज्यासाठी लागू अनुसूचित जमातीच्या सूचीमध्ये गोंड-गोवारी जमातीचा समावेश आहे. परंतु, राज्यात गोंड-गोवारी नावाची जमातच अस्तित्वात नाही असे गोवारी समाज आतापर्यंत ओरडून सांगत होता. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या दाव्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. गोंड-गोवारी जमात १९११ पूर्वीच लुप्त झाल्याचे व राज्यामध्ये गोंड-गोवारी संबोधले जात असलेले सर्वजन गोवारी असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात म्हटले गेले आहे. राज्य सरकारने या मुद्यावर संशोधन करण्यासाठी मुंबईतील टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सची नियुक्ती केली होती. त्या संस्थेलाही कोठेच गोंड-गोवारी जमात आढळून आली नाही. असे असताना गोवारी समाजाला सरकारस्तरावर न्याय मिळाला नाही. न्यायालयातून दिलासा मिळाला, पण सध्या तो अधांतरी आहे. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यास गोवारी समाजाला स्वत:च्या हक्कासाठी पुन्हा लढावे लागेल.

आदिवासी विभागाने पत्र पाठविले
आदिवासी विकास विभागाने पत्र पाठवून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर मत मागवले आहे. सध्या निर्णयाचा अभ्यास करीत आहे. निर्णयाची सर्व बाजूने पडताळणी पूर्ण केल्यानंतर विभागाला मत कळवेन. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायची की, नाही याचा अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार विधी व न्याय विभागाला आहेत.
अ‍ॅड. एम.जे. खान.