कोट्यवधींचा भोजन पुरवठा विना निविदा, ई-निविदांना स्थगिती देत पुरवठादारांचे लाड

नागपूर : सामाजिक न्याय विभागामार्फत चालविण्यात येणा-या विद्यार्थी वसतिगृहांमधील भोजन पुरवठ्याचे काम जुन्या पुरवठादारांना नवीन निविदा न काढताच देण्यात येत असल्याची बाब समोर आली आहे.
पुरवठ्याच्या कामाचे विकेंद्रीकरण करून लहान तसेच मागासवर्गीय कंत्राटदारांना ही कामे देण्याच्या उद्देशाने शासनाने एक जीआर काढून ई-निविदा काढण्याचे ठरविले होते, पण आता मंत्री राजकुमार बडोले यांच्या आदेशाने समाजकल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर यांनी त्यास स्थगिती दिली आहे.
राज्यातील सुमारे २०० वसतिगृहांना भोजन पुरवठा देण्याचे हे प्रकरण आहे. त्यांना दरवर्षी साधारणत: १५० ते १६० कोटी रुपयांचा भोजन पुरवठा केला जातो. आघाडी सरकारमध्ये निविदा प्रक्रिया राबवून काही कंपन्यांना कंत्राटे देण्यात आली होती. अर्थात त्यातही मनमानी झाली होती आणि कंत्राटे देण्याचा अधिकार सामाजिक न्याय मंत्री कार्यालयाने स्वत:कडे घेतला होता. त्यावेळपासून असलेले सुनील ट्रेडर्स, क्रिस्टल अशा निवडक कंपन्यांकडेच पुरवठ्याचे काम आहे. निविदा प्रक्रिया नव्याने राबवायची आहे, एक वर्षाच्या मुदतवाढीची नियमात तरतूद आहे, अशी कारणे देत याच कंपन्यांना आजही कामे दिली जात आहेत.
तथापि, विभागाने २० सप्टेंबर २०१७ रोजी एक जीआर काढून भोजन पुरवठादारांची मक्तेदारी मोडित काढण्याचे ठरविले.
एका पुरवठादाराला चारपेक्षा अधिक वसतिगृहे दिली जाणार नाहीत, ४ टक्के वसतिगृहांना भोजन पुरवठ्याचे काम हे अनुसूचित जातीच्या पुरवठादारास देण्यात
यावे, असे या जीआरमध्ये म्हटले
होते. त्यावर आधारित ई-निविदा प्रारूपही आयुक्त कार्यालयाने
तयार केले, पण आता ई-निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे आधीपासून पुरवठ्याचे काम करीत असलेल्या पुरवठादारांकडील कंत्राटे कायम राहणार आहेत.

कार्यवाही सुरू आहे- आयुक्त
आयुक्त शंभरकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी, ई-निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याचे मान्य केले. तथापि, २० सप्टेंबरच्या जीआरनुसारच प्रक्रिया राबविली जाईल. त्यासाठी कार्यवाही सुरू असल्याचा दावा केला.