आदिवासी कुमारी मातांवरील अहवाल सादर करा : हायकोर्टाचा आदेश

यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी कुमारी मातांच्या प्रश्नाचा अभ्यास करून त्याची कारणे शोधणे व त्यावर उपाययोजना सूचविणे याकरिता राज्य सरकारने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल रिसर्चची नियुक्ती केली आहे. या संस्थेचा अहवाल येत्या तीन आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर करण्याचा आदेश बुधवारी राज्य सरकारला देण्यात आला.

ठळक मुद्देराज्य सरकारला दिली तीन आठवड्याची मुदत

लोकमत  न्यूज नेटवर्क
नागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी कुमारी मातांच्या प्रश्नाचा अभ्यास करून त्याची कारणे शोधणे व त्यावर उपाययोजना सूचविणे याकरिता राज्य सरकारने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल रिसर्चची नियुक्ती केली आहे. या संस्थेचा अहवाल येत्या तीन आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर करण्याचा आदेश बुधवारी राज्य सरकारला देण्यात आला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात पुणे येथील नॅचरल रिसोर्सेस कन्झर्व्हेटर्स ऑर्गनायझेशन व आदिवासी समाज कृती समिती यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. यवतमाळ जिल्हा व आंध्र प्रदेशलगतच्या सीमा भागातील ४०४ गावे व ३४ पाड्यांवरील कोलाम जमातीमधील अविवाहित मुलींचे लैंगिक शोषण केले जाते. सरकारी कंत्राटदार, अधिकारी आदी या मुलींचा गैरफायदा घेतात. त्यामुळे याप्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी आणि कोलाम जमातीतील मुली व महिलांचे शोषणापासून संरक्षण करण्यात यावे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनी बाजू मांडली.
१०३ आरोपी, ११ एफआयआर
२० सप्टेंबर २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत महिला व बाल विकास विभागाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, स्थानिक प्रशासनाकडे आदिवासी महिला व मुलींच्या शोषण प्रकरणात १०३ आरोपींची माहिती उपलब्ध होती. तसेच, विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये ११ एफआयआर दाखल करण्यात आले होते. या आकड्यांमध्ये आता वाढ झाली आहे.