माथाडी कामगारांमुळे नागपुरातील स्टील उद्योग अडचणीत

रेल्वे सायडिंगवर वॅगनमधून स्टीलची उचल करणाऱ्या माथाडी कामगारांचे पगार जागतिक स्तराच्या तुलनेत नागपुरात सर्वाधिक आहेत. या कामगारांमुळे स्टील उद्योग अडचणीत असल्याचा आरोप विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे (व्हीआयए) पदाधिकारी अमर रमानी यांनी बुधवारी पत्रपरिषदेत केला.

ठळक मुद्देसर्वाधिक पगार नागपुरात : स्पर्धा आयोगाचे उल्लंघन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : रेल्वे सायडिंगवर वॅगनमधून स्टीलची उचल करणाऱ्या माथाडी कामगारांचे पगार जागतिक स्तराच्या तुलनेत नागपुरात सर्वाधिक आहेत. या कामगारांमुळे स्टील उद्योग अडचणीत असल्याचा आरोप विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे (व्हीआयए) पदाधिकारी अमर रमानी यांनी बुधवारी पत्रपरिषदेत केला.
माथाडी बोर्डाच्या २३ नोव्हेंबर २०१६ च्या अहवालानुसार काहीच तास काम करणाऱ्या नागपुरातील माथाडी कामगारांचे पगार अमेरिका आणि लंडन येथील कामगारांपेक्षा जास्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. हायकोर्टात गेलेल्या रोलिंग मिल संचालकांना २४ तास सेवा मिळते तर कोर्टात न गेलेल्यांना २४ तास सेवा मिळत नसल्याचे रमानी यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, माथाडी बोर्डाने कोर्टात सादर केलेल्या अहवालानुसार कामगारांच्या पगाराची आकडेवारी केल्यास एका कामगाराला रेक खाली करण्यासाठी १४० मिनिटांचे ८६७० रुपये मिळतात. अर्थात रेक खाली करण्यासाठी ८४ कामगारांना ७,२८,४२४ रुपये चुकते करावे लागतात. रेकमधून माल उतरविण्यासाठी २० कामगारांची गरज असताना युनियनच्या मागणीपुढे नतमस्तक होत माथाडी बोर्डाचे अधिकारीसुद्धा ८४ कामगार पाठवितात. माथाडी कामगाराचे किमान वेतन ७५ रुपये प्रति तास (१५ हजार महिना) असून रेक खाली करण्यासाठी व्यापाºयाला त्यांना प्रति तास ३७१५ रुपये चुकते करावे लागतात. हे स्पर्धा आयोगाचे उल्लंघन आहे.
एका रेकमध्ये ४५ ते ६० वॅगन असतात. तर एका वॅगनमध्ये ६० ते ६५ टन माल असतो. उद्योजक आणि व्यापारी माथाडी बोर्डाकडे महिन्याकाठी जवळपास २० कोटी रुपये जमा करतो. पूर्वीच्या ३६ च्या तुलनेत आता नागपुरात १६ रोलिंग मिल उरल्या आहेत. स्पर्धेत तयार माल जास्त किमतीत विकावा लागत असल्याचे रमानी यांनी सांगितले. मध्य प्रदेशात माथाडी कायदा अस्तित्वात नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. रमानी म्हणाले, रेल्वेची रेक रात्री आली तर कामगार सकाळी ९ ते १० वाजेपर्यंत येतात. त्यासाठी उद्योजक किंवा व्यापाऱ्याला २५ लाख ते १ कोटीपर्यंत रेल्वेला डॅमेज द्यावे लागते. या सर्वांची गोळाबेरीज केल्यास उत्पादनाचा खर्च वाढतो.
पत्रपरिषदेत व्हीआयएचे माजी अध्यक्ष प्रफुल दोशी, सचिव डॉ. सुहास बुद्धे, के. राठी आणि सहसचिव पंकज बक्षी उपस्थित होते.