अंबाझरी तलावाचे दूषितीकरण थांबवा : हायकोर्टाचा आदेश

शहरातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असलेल्या अंबाझरी तलावाचे दूषितीकरण थांबविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी विविध आदेश दिले.

ठळक मुद्देसांडपाणी मिसळत असल्यामुळे मासे मरताहेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असलेल्या अंबाझरी तलावाचे दूषितीकरण थांबविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी विविध आदेश दिले.
हिंगणा एमआयडीसी येथील उद्योगांतील रासायनिक पाणी व वाडी येथील नागरी वस्त्यांमधील सांडपाणी अंबाझरी तलावात मिसळते. तसेच, तलावामध्ये पाणकांदा ही वनस्पती झपाट्याने पसरत आहे. त्यामुळे तलावातील पाणी दूषित होत असून जलचरांचे जीवन धोक्यात आले आहे. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता नागरी वस्त्यांमधील सांडपाणी अंबाझरी तलावात मिसळू नये याकरिता आवश्यक उपायोजना करण्याचे निर्देश वाडी नगर परिषदेला दिले. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची तांत्रिक मान्यता गरजेची असते. त्यामुळे या प्रकरणात प्राधिकरणला प्रतिवादी करण्यात आले व त्यांना नोटीस बजावून यावर उत्तर सादर करण्यास सांगण्यात आले. हिंगणा एमआयडीसी येथील उद्योगांतील रासायनिक पाणी अंबाझरी तलावात सोडले जाते का याची शहानिशा करून तीन आठवड्यात अहवाल सादर करण्यात यावा असा आदेश महापालिकेला देण्यात आला. तसेच, पाणकांदा वनस्पती अधिक प्रमाणात पसरू नये याकरिता तातडीने कारवाई करण्यात यावी आणि पाणी साठवणुकीची क्षमता वाढावी याकरिता तलावाचे खोलीकरण करण्यावर विचार करण्यात यावा असे निर्देश देण्यात आले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. नागपुरातील वैशिष्ट्यांमध्ये अंबाझरी तलावाचा समावेश होतो. हा तलाव आपल्या सौंदर्यामुळे सर्वत्र लोकप्रिय आहे. तसेच, या परिसरात उभारण्यात आलेल्या स्वामी विवेकानंद स्मारकामुळे हे स्थळ पर्यटकांचे आकर्षण केंद्र झाले आहे. परंतु, गेल्या महिन्यात अचानक तलावातील हजारो मासे मृत्युमुखी पडले. तलावाच्या काठावर मृत माशांचा ढीग साचला. दरम्यान, हिंगणा एमआयडीसी येथील उद्योगांतील रासायनिक पाणी व वाडी येथील नागरी वस्त्यांमधील सांडपाणी माशांच्या मृत्यूकरिता कारणीभूत असल्याचा आरोप पर्यावरणमित्रांनी केला होता. तसेच, शहरातील वृत्तपत्रांनी हा विषय लावून धरला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्वत:हून ही याचिका दाखल करून घेतली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे अ‍ॅड. एस. एस. सन्याल तर, महापालिकेच्यावतीने अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.