मनपा स्थायी समितीचा निर्णय : व्याज व सुधारित दराचे ७४ कोटी नाकारले

शहरातील पाणीपुरवठा योजना अधिक सक्षम करण्यसााठी लोकसहभागातून (पीपीपी तत्त्वावर) २४ बाय ७ पाणीपुरवठा व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. यासाठी ऑरेंज सिटी वॉटर (ओसीडब्ल्यू) सोबत महापालिकेने करार केला. हा प्रकल्प शहरातील सर्व भागात राबवायचा असल्याने ओसीडब्ल्यूला २०२१ पर्यंत मुदवाढ देण्यात आली. मात्र व्याजाचे ४२ कोटी व सुधारित दरानुसार ३२ कोटी असे एकूण ७४ कोटी मिळण्याबाबतचा ओसीडब्ल्यूचा प्रस्ताव गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत नाकारण्यात आला.

ठळक मुद्देओसीडब्ल्यूला २०२१ पर्यंत मुदतवाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील पाणीपुरवठा योजना अधिक सक्षम करण्यसााठी लोकसहभागातून (पीपीपी तत्त्वावर) २४ बाय ७ पाणीपुरवठा व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. यासाठी ऑरेंज सिटी वॉटर (ओसीडब्ल्यू) सोबत महापालिकेने करार केला. हा प्रकल्प शहरातील सर्व भागात राबवायचा असल्याने ओसीडब्ल्यूला २०२१ पर्यंत मुदवाढ देण्यात आली. मात्र व्याजाचे ४२ कोटी व सुधारित दरानुसार ३२ कोटी असे एकूण ७४ कोटी मिळण्याबाबतचा ओसीडब्ल्यूचा प्रस्ताव गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत नाकारण्यात आला.
करारातील दरात सुधारणा करण्यात यावी,व्याजाच्या रकमेची मागणी ओसीडब्ल्यूने केली होती. तसेच पाच वर्ष मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. परंतु समितीने २०२१ पर्यंतच मुदताढ दिली. या कालावधीत हा प्रकल्प पूर्ण करावयाचा असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी दिली.
शहरातील सर्वभागात पाणीपुरवठा योजनेचे नेटवर्क निर्माण करण्यासाठी असा पाणीपुरवठा यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्पेशल पर्पज व्हेईकल नागपूर एन्व्हायरमेंटल सर्व्हिसेस लिमिटेड (एनईएसएल) गठित करण्यात आले. करारानुसार काम न केल्यास यात दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. निर्धारित कालावधीत प्रकल्पाचे काम पूर्ण न झाल्याने एनईएसएलच्या बैठकीत दंडाची तरतूद सुचविली. स्थायी समितीच्या बैठकीत यासंदर्भात ओसीडब्ल्यू सोबत ‘वन टाइम सेटलमेंट’ चा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. सूचनासह याला मंजुरी देण्यात आली. यात पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी ओसीडब्ल्यूला पुन्हा १८ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.