नागपूर जिल्हा परिषद व जिल्हा बँकेतील असमन्वयाचा कर्मचाऱ्यांना फटका

रिझर्व्ह बँकेद्वारे निर्बंध लादल्यानंतर नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेत (एनडीसीसी) असलेले जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे व्यवहार बंद करून राष्ट्रीय बँकेकडे वळते करण्यात आले होते. व्यवहार वळते केले असले तरी पूर्वीच्या खातेधारकांचा मनस्ताप मात्र कायम आहे

ठळक मुद्देइतर कर्मचाऱ्यांचे काय?न्यायालयाचा शिक्षकांना दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : रिझर्व्ह बँकेद्वारे निर्बंध लादल्यानंतर नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेत (एनडीसीसी) असलेले जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे व्यवहार बंद करून राष्ट्रीय बँकेकडे वळते करण्यात आले होते. व्यवहार वळते केले असले तरी पूर्वीच्या खातेधारकांचा मनस्ताप मात्र कायम आहे. कर्मचाऱ्यांनी एनडीसीसीकडून यापूर्वी उचललेल्या कर्जाच्या हप्त्यावरून सध्या घोळ सुरू असून जिल्हा बँक आणि जिल्हा परिषदेच्या असमन्वयामुळे जिपच्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत असल्याची बाब पुढे आली आहे.
महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्यावतीने मंगळवारी घेण्यात आलेल्या पत्रपरिषदेत संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर सोनवाने यांनी याबाबत माहिती दिली. जून २०१४ पासून शिक्षकांचे वेतन राष्ट्रीयकृत बँकाद्वारे करणे सुरू झाले. शिक्षकांनी एनडीसीसी बँकेकडून घेतलेल्या ओव्हर ड्रॉफ्ट कर्जाचे हप्ते शिक्षकांच्या पगारातून कपात करण्यात येत होते. कपात करण्यात आलेले हप्ते जिल्हा परिषदेद्वारे एनडीसीसी बँकेकडे भरणे आवश्यक होते. मात्र ही रक्कम ओव्हर ड्रॉफ्ट खात्यात जमा न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे खाते एनपीए ठरले व त्यामुळे बँकेद्वारे कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त व्याज आकारण्यात आले. या सर्व प्रकरणात कर्मचाऱ्यांनाच आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे ते म्हणाले.
एकतर जिल्हा परिषदेने कर्मचाऱ्यांच्या ओव्हर ड्रॉफ्ट कर्जाचे हप्ते बँकेत भरणे गरजेचे होते किंवा बँकेने जिल्हा परिषदेच्या जमा असलेल्या रकमेतून हे हप्ते कापणे क्रमप्राप्त होते. मात्र दोन्हीमध्ये समन्वयाच्या अभावामुळे कर्मचाऱ्यांना फटका सहन करावा लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दरम्यान बँक आणि जिल्हा परिषदेशी पत्रव्यवहार करूनही न्याय न मिळाल्याने शिक्षक संघटनेने एप्रिल २०१६ मध्ये न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर निर्णय देत न्यायालयाने एनडीसीसीला चार महिन्यात सर्व खाते पूर्ववत करण्याचे व व्याजाची रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यांना परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाने ३५०० च्या जवळपास शिक्षकांना दिलासा मिळाल्याचे सोनवाने यांनी सांगितले. मात्र अशाप्रकारे जिपच्या इतर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतही घडले असून त्यांनाही दिलासा मिळावा, अशी मागणी केली. पत्रपरिषदेत संघटनेचे जिल्हा महासचिव विनोद गवारले, प्रकाश भोयर, ज्ञानेश्वर दुरुगकर आदी उपस्थित होते.