तिजोरीत पैसा असेल तरच फाईल पाठवा !

महापालिकेच्या स्थायी समितीने २०१८-१९ या वर्षाच्या २ हजार ९४६ कोटींच्या अर्थसंकल्पाला आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे. परंतु गेल्या वर्षात प्रत्यक्ष उत्पन्न १ हजार ७०० कोटी आहे. याचा विचार करता अर्थसंकल्पाला मंजुरी देतानाच विकास कामाच्या फाईल वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविताना तिजोरीत पैसा किती आहे, याचा विचार करूनच पाठविण्याच्या सूचना वित्त व लेखा विभागाने विभाग प्रमुखांना दिल्या आहेत. अर्थातच अर्थसंकल्पात तरतूद असली तरी अपेक्षित उत्पन्नाचा आकडा गाठणे शक्य नसल्याने पदाधिकाऱ्यांची चिंता वाढली आहे.

ठळक मुद्देअर्थसंकल्पाला नागपूर मनपा आयुक्तांची मंजुरी : वित्त विभागाने पदाधिकाऱ्यांची वाढविली चिंता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या स्थायी समितीने २०१८-१९ या वर्षाच्या २ हजार ९४६ कोटींच्या अर्थसंकल्पाला आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे. परंतु गेल्या वर्षात प्रत्यक्ष उत्पन्न १ हजार ७०० कोटी आहे. याचा विचार करता अर्थसंकल्पाला मंजुरी देतानाच विकास कामाच्या फाईल वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविताना तिजोरीत पैसा किती आहे, याचा विचार करूनच पाठविण्याच्या सूचना वित्त व लेखा विभागाने विभाग प्रमुखांना दिल्या आहेत. अर्थातच अर्थसंकल्पात तरतूद असली तरी अपेक्षित उत्पन्नाचा आकडा गाठणे शक्य नसल्याने पदाधिकाऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
स्थायी समितीच्या जम्बो अर्थसंकल्पाचे महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी जोरदार समर्थन केले होते. अधिकचा निधी मिळणार असल्याने नगरसेवकही खुशीत होते. मात्र वित्त विभागाने सत्ताधाऱ्यांचा भ्रमाचा भोपळा फोडला आहे. वास्तविक आयुक्त डिसेंबर-जानेवारी महिन्यात सुधारित अर्थसंकल्प सादर करतात. वर्षभरातील प्रत्यक्ष उत्पन्न लक्षात घेऊन स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पाला कात्री लावली जाते. परंतु गेल्या दोन वर्षातील महापालिकेची आर्थिक स्थिती व अत्यावश्यक खर्च विचारात घेता विकास कामांसाठी फारसा निधी शिल्लक राहात नाही. निधीअभावी फाईल मंजूर असली तरी नगरसेवकांना निधीसाठी भटकंती करावी लागते. याचा विचार करता अर्थसंकल्प फुगवला असला तरी, तिजोरीत पैसा नसल्याने वित्त विभागाने उत्पन्न बघूनच फाईल सादर करण्याचा सल्ला विभाग प्रमुखांना दिला आहे.
अर्थसंकल्पात २९४४ कोटीचे उत्पन्न अपेक्षित असले तरी प्रत्यक्ष उत्पन्न २००० हजार कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता नाही. याचा विचार करता गेल्या तीन महिन्यात अपेक्षित उत्पन्न व प्रत्यक्ष उत्पन्न याची माहिती घेऊन तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने फाईल मंजुरीसाठी पाठविण्याच्या सूचना वित्त विभागाने विभाग प्रमुखांना केल्या आहेत. जुने देणे व प्रस्तावित तरतुदीपेक्षा अधिकचा खर्च होणार नाही. याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे.
वॉर्डातील मूलभूत सुविधांची कामे, मागासवर्गीय वस्तीतील प्रस्तावित विकास कामे, अंत्योदय योजना यासाठी करण्यात येणाºया खर्चाला अग्रक्रम दिला जाणार आहे. मुख्य खर्चाच्या कामात पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनेंतर्गत रस्ते सुधार कार्यक्रम, शहरातील विविध विकास कामे, रस्त्यांची दुरुस्ती अशा कामांना प्राधान्याने निधी उपलब्ध केला जाणार आहे.
अत्यावश्यक कामांना १ आॅगस्टनंतर मंजुरी
तळे, मोठे नाले व भूमिगत नाल्याची सफाई व सुस्थिती दुरुस्ती तसेच मलनिस्सारण दुरुस्ती अशा अत्यावश्यक कामांना १ आॅगस्टनंतर मंजुरी दिली जाणार असल्याचे वित्त विभागाने सूचित केले आहे. अर्थसंकल्पातील राखीव तरतुदीपेक्षा अधिक खर्चाच्या कामाला मंजुरी देऊ नये, अशा स्वरूपाच्या सूचना वित्त विभागाने विभागप्रमुखांना दिल्या आहेत.
प्रभाग निधीच्या कामांना आॅगस्टपर्यंत मंजुरी
नगरसेवकांना प्रभागातील विकास कामांसाठी प्रभाग विकास निधी तसेच रस्त्यांच्या कामासाठी निधी राखीव ठेवला जातो.
या निधीतील कामे करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असल्याने आॅगस्टपर्यंत अशा कामांना मंजुरी घेण्याच्या सूचना वित्त विभागाने विभागप्रमुखांना केल्या आहेत.