शिष्यवृत्ती प्रकरणाच्या वकालतनाम्यावर स्वाक्षरी केलीच नाही

‘सेंट्रल इंडिया इन्स्टिट्यूट आॅफ मास कम्युनिकेशन’मधील शिष्यवृत्तीच्या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या वकालतनाम्यावर आम्ही स्वाक्षरीच केली नव्हती. आम्हाला न सांगताच संचालक सुनील मिश्रा यांनी याचिका दाखल केली, असा दावा याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

ठळक मुद्देयाचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांचे उच्च न्यायालयात शपथपत्रसुनील मिश्रा धमकी देत असल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ‘सेंट्रल इंडिया इन्स्टिट्यूट आॅफ मास कम्युनिकेशन’मधील शिष्यवृत्तीच्या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या वकालतनाम्यावर आम्ही स्वाक्षरीच केली नव्हती. आम्हाला न सांगताच संचालक सुनील मिश्रा यांनी याचिका दाखल केली, असा दावा याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शपथपत्रदेखील दाखल केले आहे. महाविद्यालयांतून ‘टीसी’ मिळावे असा अर्ज केला असता सुनील मिश्रा यांनी धमकावल्याचा आरोपदेखील तीन विद्यार्थ्यांनी लावला आहे.
‘सेंट्रल इंडिया इंडिया इन्स्टिट्यूट आॅफ मास कम्युनिकेशन’ या महाविद्यालयावर समाजकल्याण विभागाने तब्बल ५६ लाख रुपयांची वसुली काढली आहे. विद्यापीठाने मंजूर केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क घेतल्याचा दावा महाविद्यालयावर करण्यात आला आहे. मिश्रा यांनी हे शुल्क परत केले नाही. २०१५ नंतरच्या विद्यार्थ्यांना शुल्क परतावा मिळालेला नाही. २०१६-१७ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जाची छाननी झाली नाही व विद्यापीठानेदेखील त्यांची परीक्षा घेतली नाही. समाजकल्याण विभागाकडून शुल्क परतावा न मिळाल्याने लोकेश मेश्राम आणि इतर विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यासंदर्भात न्यायालयाने विद्यापीठ व सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली होती.
सोमवारी या प्रकरणाने अचानक नवीन वळण घेतले. सुनावणीदरम्यान लोकेश मेश्राम आणि अन्य दोन विद्यार्थ्यांनी शपथपत्र दाखल करत संबंधित याचिकेबद्दल त्यांना कुठलीही कल्पना नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मेश्राम याने शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी काही कागदपत्रांवर सही केली होती. मात्र, त्याने वकालतनामावर सही केली नाही. तसेच कधीही नोटरीकडे गेला नव्हता, असे शपथपत्रात म्हटले आहे.
मेश्राम यांना संबंधित याचिकेबाबत वर्तमानपत्रांमधून माहिती मिळाली असता त्यांनी याबाबत उच्च न्यायालय प्रबंधक कार्यालयाकडे निवेदन दिले. मेश्राम आणि इतर विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या शपथपत्रामध्ये संबंधित प्रकारासाठी दोषी असलेल्यांवर योग्य ती कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांचे वकील अ‍ॅड.भानुदास कुलकर्णी व सुनील मिश्रा यांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणावर ५ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होईल. याप्रकरणी मेश्राम आणि इतर दोन विद्यार्थ्यांतर्फे अ‍ॅड.अश्विन इंगोले यांनी तर विद्यापीठातर्फे अ‍ॅड.पी.सत्यनाथन यांनी बाजू मांडली.