नागपूर महापालिका आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पापूर्वी फाईल मंजुरीसाठी धावपळ

महापालिका आयुक्त पुढील आठवड्यात सन २०१७-१८ या वर्षाचा सुधारित व २०१८-१९ या वर्षाचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. उत्पन्नाचे स्रोत विचारात घेता, स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पाला ३५ ते ४० टक्के कात्री लागण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध निधी व प्राधान्यक्रमानुसार विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. याचा विचार करता आयुक्तांच्याअर्थसंकल्पापूर्वी फाईल मंजुरीसाठी नगरसेवक व पदाधिका ऱ्यांची धावपळ सुरू झाली आहे.

ठळक मुद्देस्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पाला लागणार कात्री : नगरसेवकांची चिंता वाढली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिका आयुक्त पुढील आठवड्यात सन २०१७-१८ या वर्षाचा सुधारित व २०१८-१९ या वर्षाचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. उत्पन्नाचे स्रोत विचारात घेता, स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पाला ३५ ते ४० टक्के कात्री लागण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध निधी व प्राधान्यक्रमानुसार विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. याचा विचार करता आयुक्तांच्याअर्थसंकल्पापूर्वी फाईल मंजुरीसाठी नगरसेवक व पदाधिका ऱ्यांची धावपळ सुरू झाली आहे.
नगरसेवकांनी सादर केलेल्या प्रभागातील विकास कामांच्या अनेक फाईल्स प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पानंतर नगरसेवकांच्या फाईल्स मंजूर होण्याची शक्यता कमी असल्याने, फाईल मंजुरीसाठी त्यांची धावपळ सुरू आहे.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष संदीप जाधव यांनी २०१७-१८ या वर्षाचा २२७१.९७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यात १०६५ कोटी जीएसटी अनुदान स्वरूपात मिळतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु महापालिकेला जीएसटी अनुदान स्वरूपात दर महिन्याला ५१ ते ५२ कोटी मिळत आहे. वर्षाला हा आकडा ६५० कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता नाही. मालमत्ता करापासून ३९२.१९ कोटी अपेक्षित होते. परंतु सायबरटेक कंपनीच्या चुकीच्या सर्वेक्षणामुळे हा आकडा २०० कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता नाही. पाणीपट्टीतून १७० अपेक्षित होते, परंतु या विभागाची वसुली १५० कोटींच्या पुढे जाणार नाही. तसेच नगर रचना विभागाचे उत्पन्न ७५ कोटींच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. या विभागाला १०१ कोटींचे उद्दिष्ट दिले होते, म्हणजेच अपेक्षित उत्पन्नाच्या तुलनेत ६५० कोटींची तूट राहणार आहे. वास्तविक उत्पन्नाचा विचार करता, आयुक्तांचा सुधारित अर्थसंकल्प १५०० ते १६०० कोटींचा राहणार असल्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी वर्तविली आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वित्त वर्षाच्या उत्पन्नात फारशी वाढ होण्याची शक्यता नसतानाच सिमेंट रोड, अमृत योजनेसाठी महापालिके ला आपल्या वाट्याचा निधी द्यावयाचा आहे. यामुळे नगरसेवकांना प्रभागातील विकास कामांसाठी भटकंती करावी लागत आहे. मात्र काही ज्येष्ठ नगरसेवकांना याची पूर्वकल्पना असल्याने त्यांनी आधीच मंजुरी घेऊ न कामाला सुरुवातही केली आहे.
सायबरटेकच्या चुकीच्या सर्वेचा फटका
महापालिके चा वित्त व लेखा विभाग सुधारित अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या कामाला लागला आहे. आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर याला अंतिम स्वरूप दिले जाणार आहे. आठवडाभरात हे काम पूर्ण होणार आहे. मालमत्ता कराची वसुली व्हावी, यासाठी झोनस्तरावर स्थायी समितीचे अध्यक्ष संदीप जाधव आणि कर आकारणी व कर संकलन समितीचे सभापती अविनाश ठाकरे यांनी आढावा बैठकी घेतल्या. झोनच्या सहायक आयुक्तांना कर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. परंतु सायबरटेक कंपनीने चुकीचे सर्वेक्षण केले आहे. त्रुटी दूर करण्यासाठी बराच अवधी लागणार असल्याने याचा वसुलीवर परिणाम होणार आहे. यामुळे कर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची शक्यता नाही.