लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वातावरणातील बदलांमुळे शेतीला फटका बसताना दिसून येत आहे. शिवाय कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे शेतकºयांना जीवदेखील गमवावे लागले. यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न सुरू आहेत. शेतीच्या विकासासाठी सेंद्रीय प्रणालीचा उपयोग आवश्यक आहे. त्यामुळेच सेंद्रीय कृषीप्रणालीवर सरकार लक्ष केंद्रीत करत आहे. शेतकºयांना शाश्वत शेतीकडे नेण्याची भूमिका आहे, अशी माहिती यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
राज्यात गेल्या तीन वर्षांत कृषी विकास दर हा १२.५ टक्क्यांवर गेला आहे. याअगोदर हा दर उणेमध्ये राहायचा. राज्यातील शेतकºयांचा विकास सिंचनाच्या माध्यमातून होऊ शकतो. राज्यातील सर्व विभागांमधील रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात येतील, असे आश्वासन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. शेती आणि शेतकºयांच्या मुद्यांना शासनाने प्राधान्य दिले आहे व त्यामुळे गुंतवणूकदेखील वाढत आहे. गेल्या ३ वर्षात १ लाख विहिरी, ५० हजार शेततळी आणि जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून २१ लाख हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली आणण्यात शासनाला यश आले आहे. शाश्वत सिंचनाचा लाभ तसेच अपूर्ण असलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मागील आठ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शंभर प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. गोसेखुर्दसारखे राष्ट्रीय प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तसेच पुनर्वसनासाठी आवश्यक तेवढा संपूर्ण निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यातील प्रकल्पाला सर्वाधिक निधी उपलब्ध करून दिला असल्यामुळे गोसेखुर्दसारखा राष्ट्रीय प्रकल्प २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार येईल, असेदेखील त्यांनी सांगितले.
मागील कर्जमाफीत बँकांचाच फायदा
संपुआच्या कालावधीत १० वर्षांअगोदर झालेल्या कर्जमाफीचा शेतकºयांना कमी व बँकांनाच अधिक फायदा झाला होता. अनेक बँकांनी तर पैसा अक्षरश: लुटला. ‘कॅग’च्या निर्देशांनुसार तेव्हाचे अतिरिक्त पैसे शासन आता बँकांकडून वसूल करत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात शेतकºयांची कर्जमाफी करताना ती पारदर्शक राहील, यावर भर देण्यात आला असल्याचेदेखील ते म्हणाले.


Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.