शाळेतील तांदूळ संपतोय, खिचडी शिजणार कशी?

शालेय पोषण आहार योजनेतील धान्यादि मालाबरोबरच आता तांदळाचा पुरवठाही बंद झाला आहे. तांदळाचा पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदाराचा करार ३० नोव्हेंबरला संपल्यामुळे शाळांना तांदळाचा पुरवठा करणे बंद झाले आहे. आॅक्टोबरमध्ये शाळांना दोन महिन्याचा तांदळाचा पुरवठा करण्यात आला होता. हा तांदूळ आता संपतोय. शाळेकडून तांदळासाठी मागण्या येऊ लागल्या आहेत. पण पुरवठाच बंद असल्याने विद्यार्थ्यांची खिचडी शिजणार कशी, असा सवाल विविध शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी केला आहे.

ठळक मुद्देनागपुरातील मुख्याध्यापकांचा सवाल : पुरवठादाराचा करार संपल्याने पुरवठा थांबला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शालेय पोषण आहार योजनेतील धान्यादि मालाबरोबरच आता तांदळाचा पुरवठाही बंद झाला आहे. तांदळाचा पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदाराचा करार ३० नोव्हेंबरला संपल्यामुळे शाळांना तांदळाचा पुरवठा करणे बंद झाले आहे. आॅक्टोबरमध्ये शाळांना दोन महिन्याचा तांदळाचा पुरवठा करण्यात आला होता. हा तांदूळ आता संपतोय. शाळेकडून तांदळासाठी मागण्या येऊ लागल्या आहेत. पण पुरवठाच बंद असल्याने विद्यार्थ्यांची खिचडी शिजणार कशी, असा सवाल विविध शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी केला आहे.
महाराष्ट्र स्टेट को-आॅपरेटिव्ह क न्झुमर फेडरेशनला नागपूर विभागांतर्गत येणाऱ्या शाळांना तांदळाचा पुरवठा करण्याचा कंत्राट दिला होता. सरकारच्या एफसीआय गोदामातून पुरवठादार तांदळाची उचल करून, शाळांना त्याचा पुरवठा करीत होते. ३० नोव्हेंबर रोजी फेडरेशनचा करार संपला. नव्या करारासंदर्भात पुढची पावले शासनाने उचलली नाही. त्यामुळे फेडरेशनने ३० नोव्हेंबरनंतर शाळांना तांदळाचा पुरवठा करणे थांबविले आहे. अशीच अवस्था धान्यादि मालाच्या संदर्भातही झाली आहे. ‘शापोआ’ योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या मध्यान्ह भोजनाकरिता आवश्यक धान्यादि माल पुरवठा करण्याचा कंत्राटसुद्धा संपला आहे. शिक्षण विभागाने मुख्याध्यापकांना धान्यादि मालाची खरेदी करण्याचे निर्देश दिले आहे. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाला शिक्षकांनी विरोध केला आहे. प्रशासनाच्या बेपर्वाईचा फटका आम्ही का भोगावा, असा सवाल शिक्षकांचा आहे.
शाळांना धान्यादि मालाचा पुरवठा नाही, तांदळाचा पुरवठा बंद झाला आहे. शासनाने शालेय पोषण आहार विद्यार्थ्यांना नियमित द्यावा, असे स्पष्ट निर्देश आहे. शासनाकडून साहित्यच उपलब्ध होत नसेल तर विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देणार कसे, असा सवाल शिक्षकांकडून विचारण्यात येत आहे. शासनाने पुरवठ्यासंदर्भात कुठलाच निर्णय अद्यापही न घेतल्याने शिक्षण अधिकारीसुद्धा हतबल आहेत.
शालेय पोषण आहार योजना ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशानुसार सुरू आहे. पुरवठादाराशी करार संपणे, तांदूळ व धान्यादी मालाचा पुरवठा बंद होणे हे प्रकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाची अवहेलनाच आहे. शालेय पोषण आहार ही महत्त्वपूर्ण योजना असल्यामुळे शासनाने पर्यायी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. पण तसे होत नसल्यामुळे त्याचा फटका मुख्याध्यापकांना बसतो आहे.
परसराम गोंडाणे, सरचिटणीस, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना