जीएसटी आल्यामुळे बुडाला तब्बल २९0 कोटींचा महसूल

सोन्यावरील एक्साइज ड्युटी जीएसटीमध्ये विलीन झाल्यामुळे काही बड्या सुवर्णकार मंडळींना पैसे कमविण्याची संधी मिळाली.

सोपान पांढरीपांडे।
नागपूर : सोन्यावरील एक्साइज ड्युटी जीएसटीमध्ये विलीन झाल्यामुळे काही बड्या सुवर्णकार मंडळींना पैसे कमविण्याची संधी मिळाली.
या मंडळींनी ‘फ्री-ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट’ असणाºया देशांकडून, विशेषत: द. कोरियाकडून कस्टम ड्युटी न देता सोन्याची आयात सुरू करून, प्रचंड नफा कमविला आहे. अशा पद्धतीने १ जुलै ते १0 आॅगस्ट या काळात ११00 किलो सोने भारतात आले. त्याची किमत २९00 कोटी रुपये आहे.
व त्यावरील कस्टम ड्युटीचा २९0 कोटींचा महसूल सरकारला मिळाला नाही.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमती भारतापेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे सोन्याची चोरटी आयात भारतात होत असते. ती रोखण्यासाठी सरकारने सोन्यावर १0 टक्के कस्टम ड्युटी लावली आहे. परंतु भारताते फ्री-ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट (एफटीए) केलेल्या देशांतून सोने आयात केल्यास कस्टम ड्युटी द्यावी लागत नाही.
सरकारने गेल्या वर्षी सोन्यावर १ टक्का एक्साइज ड्युटी लावली होती. एक्साइज ड्युटी लागू असलेल्या वस्तूची आयात वाढली तर सरकार कस्टम ड्युटीच्या जोडीला काऊंटर ‘व्हेलिंग ड्युटी’ (सीव्हीडी) लागू करू शकते. जीएसटी आल्यानंतर एक्साइज ड्युटी संपली आहे. त्यामुळे आता सोन्याची आयात वाढली तरी, सरकारला सोन्यावर ‘सीव्हीडी’ लागू करता येईल.
सराफा व्यापाºयांना सोन्याचा दर पुरविणारी संस्था ‘एसएमएस भाव’चे प्रमुख नीलेश राठी यांच्या मते आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या सोन्याचे दर १२८५ ते १२९0 डॉलर प्रति औंस आहेत. त्यामुळे भारतात हे सोने २६ हजार ५00 रुपये प्रति १0 ग्रॅम पडते. किरकोळ बाजारात सोन्याचा भाव २९ हजार रुपये प्रति १0 ग्रॅम आहे. १0 ग्रॅमवर २५00 नफा या हिशोबाने सरकारच्या याच अगतिकतेचा फायदा घेऊन देशातल्या दोन बड्या सराफा व्यापाºयांनी ११00 किलो सोने दक्षिण कोरियातून आयात करून जवळपास २७५ कोटी रुपयांचा नफा कमविला.
जेम्स अ‍ॅण्ड ज्वेलरी फेडरेशन आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष नितीन खंडेलवाल यांनीही एफटीए देशांतून सोने आयात झाल्याचे मान्य केले. यामध्ये काही बेकायदा नसल्याने सरकार कुठलीही कारवाई करू शकत नाही. मात्र सरकारने सोन्याच्या आयातीच्या प्रकरणात खटले दाखल करण्याचे ठरविले असून, १0 टक्के रक्कम सरकार ‘एस्क्रो’ खात्यामध्ये आयातदारांकडून घेत आहे. खटला त्यांनी जिंकला तर रक्कम आयातदारांना परत मिळेल, अन्यथा सरकारजमा होईल, असे खंडेलवाल म्हणाले.
‘कॉन्फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स’चे अध्यक्ष डी.सी. भरतीया म्हणाले की, ‘जीएसटी’ची व्यवस्थित आखणी न केल्यामुळे हे घडले. त्यामुळे सरकारने सोन्याची आयात रोखण्यासाठी उपाययोजना केली पाहिजे.
>सेफगार्ड ड्युटी हा तात्पुरता इलाज
सरकार आता सोन्यावर २0 टक्के सेफगार्ड ड्युटी लावण्याचा विचार करीत आहे. परंतु वर्ल्ड ट्रेड आॅर्गनायझेशनच्या (डब्लूटीओ)च्या नियमानुसार सेफगार्ड ड्युटी हा तात्पुरता इलाज आहे. तो किती काळ सुरू राहील हे अनिश्चित आहे. त्यामुळे सोन्याची एफटीए देशातून होणारी आयात थांबेल काय? त्यावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह लागेल.