जीपीओ परिसरातील बांधकाम तात्काळ काढा

सिव्हिल लाईन्स परिसरातील जनरल पोस्ट आॅफिसची(जीपीओ)इमारत शासनमान्य सूचीनुसार ग्रेड-१ चे स्थळ आहे. असे असूनही या परिसरात संबंधित प्रशासनाने केलेले तात्पुरते बांधकाम तातडीने पाडण्याचे निर्देश नागपूर हेरिटेज संवर्धन समितीने मंगळवारी महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीतील नगर रचना विभागात समितीच्या बैठकीत दिले.

ठळक मुद्देहेरिटेज संवर्धन समितीचे निर्देश : उद्यापासून कस्तूरचंद पार्क चे सौंदर्यीकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सिव्हिल लाईन्स परिसरातील जनरल पोस्ट आॅफिसची(जीपीओ)इमारत शासनमान्य सूचीनुसार ग्रेड-१ चे स्थळ आहे. असे असूनही या परिसरात संबंधित प्रशासनाने केलेले तात्पुरते बांधकाम तातडीने पाडण्याचे निर्देश नागपूर हेरिटेज संवर्धन समितीने मंगळवारी महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीतील नगर रचना विभागात समितीच्या बैठकीत दिले.
यावेळी महापालिकेचे अतिरिक्त उपायुक्त तथा समिती सदस्य राजेश मोहिते, समिती सदस्य वास्तुविशारद अशोक मोखा, समिती सदस्या तथा एलएडी महाविद्यालयाच्या प्राचार्या उज्ज्वला चक्रदेव, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील इतिहास विभागाच्या प्र-पाठक डॉ. शुभा जोहरी, नगर रचना सहायक संचालक (नागपूर शाखा) सुप्रिया थूल, सहायक संचालक, मनपा (नगर रचना) प्रमोद गावंडे, क्युरेटर डॉ. विराग सोनटक्के, नगर रचनाकार प्रवीण सोनारे उपस्थित होते.
जीपीओ इमारतीला लागून संबंधित प्रशासनाने हेरिटेज संवर्धन समितीच्या परवानगीविना बांधकाम केले. ही बाब लक्षात आल्यानंतर हेरिटेज संवर्धन समितीने ३० जानेवारी आणि २२ मे रोजी पोस्ट आॅफिस अधीक्षकांना पत्र पाठवून माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. पोस्ट आॅफिस अधीक्षकांनी याचे स्पष्टीकरण पाठविले. यात कार्यालयीन कामाकरिता जागेची आवश्यकता असल्यामुळे विद्यमान इमारत परिसरात विद्यमान इमारतीला बाधा न पोहोचविता तात्पुरते शेडचे बांधकाम केल्याचे नमूद केले आहे; सोबत बांधकामाचे इस्टिमेट, नकाशे इत्यादी सादर करून बांधकामास मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. यासोबत जीपीओ इमारत आणि सुरक्षा भिंत रंगरंगोटीकरिता हेरिटेज संवर्धन समितीची मान्यता मिळावी, अशी विनंती केली होती. मात्र, पोस्ट विभागाने केलेल्या युक्तिवादावर हेरिटेज समितीने आक्षेप घेत बांधकाम तातडीने पाडण्याचे निर्देश दिले. जोपर्यंत हे बांधकाम पाडणार नाही तोपर्यंत रंगरंगोटीचा विषय समिती विचारात घेणार नाही, असा निर्णय दिला.

कस्तूरचंद पार्क वरील तिरंग्याच्या कामाला सुरुवात
कस्तूरचंद पार्क येथील वाकिंग, जॉगिंग, सायकल ट्रॅक, वृक्षारोपण आदीचे बांधकाम प्रस्तावित आहे. यासंदर्भात हेरिटेज संवर्धन समितीकडे वेळोवेळी आलेल्या संपूर्ण विषयांना मंजुरी मिळाली आहे. उद्या गुरुवारपासून येथील बांधकामाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती समितीचे सदस्य अशोक मोखा यांनी दिली. कस्तूरचंद पार्क येथे उभारण्यात येणाऱ्या सर्वात उंच तिरंग्याचे कामही सुरु झाले आहे. ध्वजस्तंभाचे कार्य पूर्ण झाले असून सौंदर्यीकरणाचे कार्य प्रगतिपथावर असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली. सिव्हील लाईन्स नागपूर येथील जुन्या उच्च न्यायालयाची इमारत राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आली. यासंदर्भात अधीक्षक आर्कियोलॉजिस्ट, आॅर्कियोलॉजिकल सर्व्हे आॅफ इंडिया, नागपूर सर्कल यांनी विभागीय आयुक्तांना दिलेले पत्र समितीसमोर पृष्ठांकित करण्यात आले, याबाबत समिती सदस्य तथा सहायक संचालक (नगर रचना) प्रमोद गावंडे यांनी माहिती दिली.

रिझर्व्ह बँकेच्या मुख्य द्वारावरील बांधकामावर आक्षेप
रिझर्व्ह बँक इमारत परिसरातील मुख्य द्वारावर केलेल्या बांधकामासंदर्भात आक्षेप घेत हेरिटेज संवर्धन समितीने २२ मे रोजी पत्र पाठवून आक्षेप नोंदविला होता. मात्र, सन २०१२ नंतर रिझर्व्ह बँक इमारत परिसरात सहायक प्रबंधकांनी कुठलेही बांधकाम केले नसल्याची माहिती देत हेरिटेज संवर्धन समितीकडे तशी माहिती उपलब्ध असल्यास ती कळवावी, असे पत्र दिले होते. त्यावर सदर बांधकाम हे विधानभवनासमोरील मुख्य द्वारावर केलेले असल्याची बाब समितीने अधिकाºयांना लक्षात आणून दिली. यासंदर्भात परवानगीची काही कागदपत्रे असल्यास ती समितीकडे सादर करण्याचे निर्देश समितीने दिले.

गांधीसागर तलाव मजबुतीकरणाला मंजुरी
गांधीसागर तलावाचे मजबुतीकरण व सुशोभीकरणाचा प्रस्ताव हेरिटेज समितीपुढे मान्यतेसाठी आला. या प्रस्तावाला काही सूचनांसह हेरिटेज संवर्धन समितीने मंजुरी दिली. सनातन धर्म युवक सभेतर्फे कस्तूरचंद पार्क येथे रावणदहनाच्या कार्यक्रमाच्या आयोजनाकरिता ९ आॅक्टोबर ते २० आॅक्टोबरपर्यंत जागा उपलब्ध करण्याबातचा प्रस्ताव मंजुरीकरिता आला. कस्तुरचंद पार्कवर सौंदर्यीकरणाचे कार्य तेव्हा प्रगतिपथावर राहणार असल्याने तेथे येणाºया नागरिकांची सुरक्षेची जबाबदारी आयोजकांनी स्वीकारावी, आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात याव्या आणि विशिष्ट जागेत आणि गर्दीची मर्यादा ठरवूनच कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात यावे, या अटींसह समितीने मान्यता दिली.