पूर्व नागपुरातील धार्मिक स्थळे पाडण्याच्या नोटीस रद्द करा

पूर्व नागपूर विधानसभा क्षेत्रातील धार्मिक स्थळांना पाडण्यासाठी दिलेल्या नोटीस रद्द करण्याच्या मागणीचे निवेदन अ‍ॅड अभिजित वंजारी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने महापालिकेचे उपायुक्त वऱ्हाडे आणि सतरंजीपूला झोनच्या अधिकाऱ्यांना सादर केले.

ठळक मुद्देअभिजित वंजारी यांची मागणी : महापालिका उपायुक्त, झोन अधिकाऱ्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पूर्व नागपूर विधानसभा क्षेत्रातील धार्मिक स्थळांना पाडण्यासाठी दिलेल्या नोटीस रद्द करण्याच्या मागणीचे निवेदन अ‍ॅड अभिजित वंजारी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने महापालिकेचे उपायुक्त वऱ्हाडे आणि सतरंजीपूला झोनच्या अधिकाऱ्यांना सादर केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाचा दाखला देत मनपाच्या हद्दीत मनपा स्तरावर तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे नागपूर शहरातील सर्व धार्मिक स्थळांची तीन गटात वाटणी करण्याचे निर्देश आहेत. परंतु स्थायी समितीने कोणतीही चौकशी न करता अ, ब, क अशी यादी आपल्या मर्जीप्रमाणे तयार केली. त्या धार्मिक स्थळांना पुरावा दाखल करण्यासाठी वेळ दिला नाही. त्यामुळे ही कारवाई नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात असल्याचे अ‍ॅड अभिजित वंजारी यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तसेच शासन निर्णयानुसार ज्या ठिकाणी वाहतुकीस मोठ्या प्रमाणात अडचण होते. तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असेल ती प्रार्थनास्थळे पाडण्यात यावीत, असा आदेश असताना पूर्व नागपुरात मोठ्या प्रमाणावर खुल्या मैदानावर अथवा वस्त्यांमध्ये खासगी प्लॉटवर असलेली धार्मिक स्थळे पाडण्यात आली. शासन निर्णयानुसार क वर्गातील धार्मिक स्थळांना अन्य ठिकाणी स्थानांतरित करण्यासाठी नियम असताना महापालिकेने कुठल्याही धार्मिक स्थळांच्या बाबतीत सकारात्मक अहवाल तयार केला नाही. यामुळे नागरिकांच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचे काम महापालिकेच्या वतीने होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कायद्यात डी. पी. प्लॉनमध्ये बदल दाखवून मनपाच्या हद्दीतील दारूची दुकाने सुरु करण्यात आली. परंतु ज्येष्ठ नागरिकांचा व जनतेच्या भावनेचा विचार न करता धार्मिक स्थळांना पाडण्यात येत आहे. त्यामुळे पूर्व नागपुरातील धार्मिक स्थळे पाडण्यात येऊ नयेत तसेच सर्व स्थळांची चौकशी करून नियमित वर्गीकरण करण्यात यावे अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला. यावेळी नगरसेवक नितीन साठवणे, निर्मला बोरकर, राकेश पौनीकर, प्रशांत पाटील, गणेश शाहु, भास्कर चापले, सज्जू केबलवाला, मुजीब शेख, रेखा यादव, कुंदा हरडे, चंदा राऊत, धनराज अतकरी, राकेश कनोजे, राजू भेंडे, राजेश डेंगे, शरिफ दिवाण, राजू इकबाल आणि कॉंग्रेस कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.