मराठा समाजाच्या सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदूनामावली जाहीर

मराठा समाजाच्या सरळसेवा भरतीसाठी आरक्षण तरतुदीनुसार सुधारित आरक्षित बिंदूनामावली राज्य शासनाने निश्चित केली आहे.

नागपूर : मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) म्हणजेच मराठा समाजाच्या सरळसेवा भरतीसाठी आरक्षण तरतुदीनुसार सुधारित आरक्षित बिंदूनामावली राज्य शासनाने निश्चित केली आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय ४ जुलै रोजी जारी केला आहे. या निर्णयानुसार मराठा समाजाच्या सर्वच प्रवर्गाची तीन वर्षाची आरक्षित बिंदूनामावली जाहीर करण्यात आली आहे.
यात म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाने २७ जून २०१९ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी राज्याच्या लोकसेवांमधील शासकीय, निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये १३ टक्के आरक्षण विहीत करण्यात येत आहे. त्यानुसार बिंदूनामावली सुधारित करण्यात आली आहे. हा निर्णय राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, सेवामंडळे, पालिका, शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदा, महामंडळे, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था, विद्यापीठे, सहकारी संस्था, शासनाने अनुदान दिलेल्या मंडळांना लागू राहील.
>मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा बॅकलॉग भरण्यासाठी शासनाने बिंदूनामावली निश्चित केली. याचे आम्ही स्वागत करतो. परंतु यासोबतच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचा बॅकलॉगही तातडीने भरावा. सध्या राज्यात २ लाख पदांचा बॅकलॉग आहे. ज्या शैक्षणिक संस्था हळूहळू अनुदानावर येत आहेत. त्यांच्यातील बॅकलॉगही भरण्यात यावा.
- कृष्णा इंगळे, अध्यक्ष, कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ