नागपूरचे नगरसेवक बंटी शेळके यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस

सभागृहाच्या कामकाजात हेतूपुरस्सर अडथळा निर्माण करण्याच्या कारणावरून काँग्रेसचे नगरसेवक बंटी शेळके यांच्याविरोधात अनुशासनात्मक कारवाई करण्याची शिफारस तत्कालीन आयुक्तांनी केली होती. त्यानुसार सोमवारी महापालिका सभागृहात प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. शेळके यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याबाबतचा निर्णय सरकारला घ्यावयाचा आहे. सभागृहात प्रस्तावाच्या मुद्यावर आक्रमक भूमिका मांडण्यात कमी पडलेली काँगे्रस या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहे.

ठळक मुद्देमनपा सभागृहात प्रस्ताव मंजूर : राज्य सरकारकडे निर्णयासाठी पाठविणार : काँग्रेस निणर्याविरोधात न्यायालयात जाणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सभागृहाच्या कामकाजात हेतूपुरस्सर अडथळा निर्माण करण्याच्या कारणावरून काँग्रेसचे नगरसेवक बंटी शेळके यांच्याविरोधात अनुशासनात्मक कारवाई करण्याची शिफारस तत्कालीन आयुक्तांनी केली होती. त्यानुसार सोमवारी महापालिका सभागृहात प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. शेळके यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याबाबतचा निर्णय सरकारला घ्यावयाचा आहे. सभागृहात प्रस्तावाच्या मुद्यावर आक्रमक भूमिका मांडण्यात कमी पडलेली काँगे्रस या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहे.
महापौरांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करीत काँग्रेसचे नगरसेवक सभागृहात गोंधळ घालत असतानाच शेळके यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांच्या सूचनेनुसार निगम सचिव हरीश दुबे यांनी तत्कालीन आयुक्त अश्विन मुदगल यांच्या शिफारशींचे वाचन के ले. अहवालानुसार शेळके यांनी सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा निर्माण केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे महापालिका नियम १३(२) अंतर्गत अनुशासनात्मक कारवाईची शिफारस के ली आहे. यात सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद असलेला प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. गोंधळात व्यस्त असलेले काँग्रेसचे नगरसेवक व विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांना शेळके यांचा बचाव करता आला नाही. काही जणांनी यावर चर्चेची मागणी केली. मात्र गोंधळामुळे यावर विचार झाला नाही. महापौरांच्या मुद्यावर काँग्रेसला मदत न करणाऱ्या भाजपाने शळके यांच्या मुद्यावर काँग्रेससोबत असल्याचा दावा केला आहे. परंतु काँग्रेसने हा दावा फेटाळला आहे.
विशेष म्हणजे ३ फेब्रुवारी २०१८ च्या सर्वसाधारण सभेत शेळके यांनी गोंधळ घालून आशा कार्यकर्त्यांना महापालिका सभागृहात घुसवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज स्थगित करावे लागले होते. या संदर्भात पोलिसात तक्रार करण्यात आली होती. बाजू मांडण्यासाठी तत्कालीन आयुक्तांनी ६ एप्रिल २०१८ रोजी नोटीस जारी केली होती. परंतु शेळके यांनी दिलेले स्पष्टीकरण समाधानकारक नव्हते. अपर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्यात आली होती. समितीच्या चौकशी अहवालानंतर तत्कालीन आयुक्तांनी शेळके यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार सभागृहात प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणला. सत्तापक्षाने तो मंजूर केला. हरीश दुबे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शेळके यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. जोपर्यंत याला राज्य सरकारची मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत शेळके नगरसेवक पदावर कायम राहतील.

प्रस्तावाच्या विरोधात न्यायालयात जाणार
काँग्रेसचे नगरसेवक बंटी शेळके यांच्या विरोधात करण्यात आलेली कारवाई पूर्णपणे चुकीची आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थगित ठेवता आला असता. परंतु भाजपाने हुकूमशाही पद्धतीने तो मंजूर केला. या निर्णयाच्या विरोधात काँग्रेस न्यायालयात जाणर आहे. शेळके यांच्या आंदोलनामुळे भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ घाबरलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा प्रस्ताव आणला आहे.
तानाजी वनवे, विरोधी पक्षनेते

विरोधकांची दुटप्पी भूमिका स्पष्ट झाली
विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी स्वत: पक्षाची भूमिका मांडली नाही. काही मोजक्या नगरसेवकांनी प्रस्तावाला विरोध केला. वास्तविक दुर्बल घटक समिती सदस्यासाठी नावे देण्याकरिता वनवे यांनी काही वेळ गोंधळ थांबविला होता. परंतु बंटी शेळके यांची बाजू मांडण्यासाठी ते शब्दही बोलले नाहीत. यातून विरोधी पक्षनेत्यांची दुटप्पी भूमिका स्पष्ट झाली आहे. प्रशासनाचा प्रस्ताव होता, तो सत्तापक्षाने मंजूर केला.
संदीप जोशी, सत्ता पक्षनेते