नागपुरातील रामझुल्याचा १८ वर्षांचा वनवास संपला

रेल्वे स्थानकाजवळील जयस्तंभ चौक ते पोद्दारेश्वर राममंदिरापर्यंत जोडणाऱ्या बहुप्रतिक्षित रामझुल्याचा दोन वर्षापूर्वी एक टप्पा वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला होता. दुसऱ्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले आहे. हा मार्ग वाहतुकीसाठी शुक्रवारी खुला केला जाणार आहे. या सोबतच रामझुल्याचा १८ वर्षाचा वनवास संपणार आहे.

ठळक मुद्देशुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन : ५१७. ३६ कोटींचा प्रकल्प

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : रेल्वे स्थानकाजवळील जयस्तंभ चौक ते पोद्दारेश्वर राममंदिरापर्यंत जोडणाऱ्या बहुप्रतिक्षित रामझुल्याचा दोन वर्षापूर्वी एक टप्पा वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला होता. दुसऱ्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले आहे. हा मार्ग वाहतुकीसाठी शुक्रवारी खुला केला जाणार आहे. या सोबतच रामझुल्याचा १८ वर्षाचा वनवास संपणार आहे.
जयस्तंभ चौक ते पोद्दारेश्वर राममंदिर हा अतीवर्दळीचा मार्ग असून या मार्गावर नेहमीच वाहनाची गर्दी असते. रामझुल्याच्या दोन्ही बाजूची वाहतूक एकाच भागातून होत असल्याने अडथळा निर्माण होत होता. परिणामी या मार्गावर अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. वाहन चालकांना बराच त्रास सहन करावा लागत असल्याने दुसऱ्या टप्प्याचे काम पूर्ण होऊ न वाहतुकीसाठी कधी खुला होईल याची लोकांना प्रतीक्षा होती. रामझुल्यामुळे जयस्तंभ चौकातील वाहतुकीची कोंडी फुटणार आहे.
रामझुलाचे कार्यादेश २५ जानेवारी २००६ ला देण्यात आले होते. पहिला टप्पा सुरू होण्यास आठ वर्षे लागली तर दुसरा टप्पा चार वर्षांत पूर्ण झाला. रामझुलासाठी थेट जपानवरून केबल मागवण्यात आले आहेत. या प्रकल्पाची आखणी वर्धनक्षम होण्याच्या दृष्टीने नागपूर महापालिका, नासुप्र नगरविकास विभाग, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, जिल्हा नियोजन समिती तसेच आमदार निधीतून सहभाग निश्चित करण्यात आला होता. त्यानुसार ४३२ कोटींचा निधी उभारला जाणार होता. मात्र प्रत्यक्षात २९५.६६ कोटींचा सहभाग प्राप्त झाला. उर्वरित १३६ .३३ कोटी अद्याप महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला मिळालेले नाहीत. शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते दुपारी १ वाजता रामझुला टप्पा २ चे उद्घाटन होत आहे. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी राहतील.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने मिळाली गती
रखडलेल्या रामझुला उड्डाणपुलाबाबत नागपूर चेंबर ऑफ कॉमर्सने उड्डाणपुलाचे बांधकाम मंद गतीने सुरू असल्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. ११ ऑक्टोबर २०१५ रोजीच्या सुनावणीत न्यायालयाने रेल्वे विभागाला उड्डाणपूल महामंडळास हस्तांतरित करण्याबाबत व १५ दिवसात कामे सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच ७ जानेवारी २०१६ च्या आदेशात शासनाला मेट्रो तसेच महामंडळाच्या वादात मध्यस्ती करून तोडगा काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर कामाला गती मिळाली.