वृक्ष लागवड अभियानावर प्रश्नचिन्ह : लावलेली अर्धीच झाडे जिवंत

राज्य शासनाच्या वृक्ष लागवड अभियानांतर्गत नागपूर शहरात दरवर्षी झाडे लावली जातात. परंतु लावलेली झाडे जिवंत आहेत की नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे. प्राप्त अहवालानुसार, मागील तीन वर्षांत लावण्यात आलेल्या झाडांपैकी अर्धीच झाडे जिवंत आहेत. हा अहवाल खरा की खोटा याची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी मनुष्यबळ नसल्याने महापालिकेचा उद्यान विभाग हतबल झाला आहे. वृक्षारोपणातील नेमकी किती झाडे जगतात, याची प्रत्यक्ष आकडेवारी नसल्याने वृक्ष लागवड अभियानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

ठळक मुद्देनियंत्रणासाठी मनपाकडे यंत्रणाच नाही : मनुष्यबळ नसल्याने उद्यान विभाग हतबल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य शासनाच्या वृक्ष लागवड अभियानांतर्गत नागपूर शहरात दरवर्षी झाडे लावली जातात. परंतु लावलेली झाडे जिवंत आहेत की नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे. प्राप्त अहवालानुसार, मागील तीन वर्षांत लावण्यात आलेल्या झाडांपैकी अर्धीच झाडे जिवंत आहेत. हा अहवाल खरा की खोटा याची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी मनुष्यबळ नसल्याने महापालिकेचा उद्यान विभाग हतबल झाला आहे. वृक्षारोपणातील नेमकी किती झाडे जगतात, याची प्रत्यक्ष आकडेवारी नसल्याने वृक्ष लागवड अभियानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मागील तीन वर्षांत १ लाख ८ हजार ९६८ झाडे लावण्यात आली. यातील ६३ हजार ३४८ झाडे जिवंत असल्याचा दावा एका अहवालातून करण्यात आला आहे. लावलेली झाडे जिवंत आहेत की नाही, याची शहानिशा करण्यासाठी तपासणी होण्याची गरज आहे. याची जबाबदारी उद्यान विभागावर आहे. महाराष्ट्र शहरी वृक्षारोपण कायदा १९७५ नुसार उद्यान विभागात सहायक आयुक्तपदाच्या दर्जाचा अधिकारी, वृक्ष अधिकारी व इतर कर्मचारी व अधिकारी असणे गरजेचे आहे. मात्र उद्यान विभागात मंजूर २७३ पदांपैकी १५७ पदे रिक्त आहेत. यामुळे विभागात कामकाजासाठी कर्मचारी व अधिकारी नाही. अशा परिस्थितीत झाडांचे सर्वेक्षण शक्य नाही.
संगोपन कोण करणार?
दरवर्षीप्रमाणे पावसाला सुरुवात झाल्यानंतर तीन महिन्यात शहरात ८२ हजार ५०० झाडे लावली जाणार आहेत. वृक्ष लागवड अभियानाचा पदाधिकारी व अधिकारी गाजावाजा करीत आहेत. मात्र लावलेली झाडे जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी कुणाची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अभियान राबविताना विविध सेवाभावी संस्था, शासकीय कार्यालये, शिक्षण संस्था व नागरिक सहभागी होतात. परंतु अभियान संपल्यानंतर झाडांचे संगोपन करण्याची जबाबदारी निश्चित केलेली नाही.
५० हजार झाडे लागलीच नाही
बांधकाम व अन्य कारणासाठी झाडे तोडण्याची उद्यान विभागाकडे परवानगी घ्यावी लागते. एका झाडाच्या मोबदल्यात पाच झाडे लावून ती जगविण्याची जबाबदारी संबंधितांची असते. यासाठी प्रत्येक झाडासाठी ५ हजार रुपये अनामत रक्कम जमा करावी लागते. जाडे जगली तर ही रक्कम परत केली जाते. मागील पाच वर्षात दहा हजार झाडे तोडण्याची परवानी देण्यात आली. त्यानुसार ५० हजार नवीन झाडे शहरात लागणे अपेक्षित होते. परंतु नवीन झाडे लावण्यात आलेली नाही.
झोन स्तरावर सक्षम यंत्रणा हवी
वृक्ष लागवड अभियानात लावलेली व बांधकामासठी परवानगी घेताना अपेक्षित झाडे लावून ती जगावी. यासाठी महापालिकेच्या झोन स्तरावर सक्षम यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे. तसेच लावलेल्या झाडांचे संगोपन व्यवस्थित होते की नाही. याची तपासणी करण्यासाठी उद्यान विभागाचे स्वतंत्र पथक निर्माण करण्याची गरज आहे तरच लावलेली झाडे जगतील.