स्मृती मंदिर परिसरावर सार्वजनिक निधीतून खर्च वैध असल्याचे सिद्ध करता आले नाही

रेशीमबाग येथील डॉ. हेडगेवार स्मृती मंदिर परिसरातील विकास कामांवर सार्वजनिक निधी खर्च करणे वैध असल्याचे राज्य सरकार व महानगरपालिका यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सिद्ध करता आले नाही. त्यामुळे त्यांना नामुष्की सहन करावी लागली.

ठळक मुद्देहायकोर्टातील प्रकरण : राज्य सरकार व मनपावर ओढवली नामुष्की

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : रेशीमबाग येथील डॉ. हेडगेवार स्मृती मंदिर परिसरातील विकास कामांवर सार्वजनिक निधी खर्च करणे वैध असल्याचे राज्य सरकार व महानगरपालिका यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सिद्ध करता आले नाही. त्यामुळे त्यांना नामुष्की सहन करावी लागली.
स्मृती मंदिर परिसरामध्ये संरक्षण भिंत व अंतर्गत रोडचे बांधकाम करण्यासाठी महानगरपालिकेने १ कोटी ३७ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. त्याविरुद्ध नागरी हक्क संरक्षण मंचचे अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकार व महानगरपालिका यांना स्मृती मंदिर परिसरातील विकास कामांवर सार्वजनिक निधी खर्च करणे वैध असल्याचे सिद्ध करता आले नसल्यामुळे, न्यायालयाने बुधवारी ही याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली. अंतिम सुनावणीसाठी दाखल होणाऱ्या याचिका दीर्घकाळापर्यंत प्रलंबित राहतात. त्यामुळे आता १ कोटी ३७ लाख रुपयांचे भविष्य या याचिकेवर अंतिम निर्णय झाल्यानंतरच ठरेल. सध्या यापैकी एकही रुपया स्मृती मंदिर परिसरावर खर्च करण्यात आलेला नाही.
राज्य सरकारने स्मृती मंदिर परिसराला श्रद्धास्थानाचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे स्मृती मंदिर परिसरातील संरक्षण भिंत व अंतर्गत रोडचे बांधकाम करण्यासाठी १ कोटी ३७ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले, असे न्यायालयाला सांगून निर्णयाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यानंतर न्यायालयाने श्रद्धास्थानाचा अर्थ काय होतो व श्रद्धास्थानावर सार्वजनिक निधी खर्च केला जाऊ शकतो काय, अशी विचारणा सरकार व मनपाला केली होती. त्यांना याचे समाधानकारक उत्तर न्यायालयाला देता आले नाही. परिणामी, स्मृती मंदिर परिसरावर सार्वजनिक निधी खर्च करणे वैध असल्याचे सिद्ध होऊ शकले नाही.

असे आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नोंदणीकृत संस्था नाही. त्यामुळे स्मृती मंदिर परिसरावर करदात्यांचे पैसे खर्च करणे अवैध आहे.
महानगरपालिका आर्थिक अडचणीत असून अनेक सार्वजनिक योजना रखडल्या आहेत. असे असताना अनोंदणीकृत संघाच्या परिसरात एवढा मोठा खर्च करणे चुकीचे होईल, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.