ओबीसी मंत्रालयासाठी ३० हजार कोटींची तरतूद करा : बबनराव तायवाडे

राज्य सरकारने विधिमंडळात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय केला आहे. १९३१ च्या जनगणनेनुसार देशात व महाराष्ट्रातओबीसी समाजाची लोकसंख्या ५२ टक्के आहे. ओबीसी समाजाकरिता विविध योजना राबविण्यासाठी २०१६ मध्ये राज्यात प्रथमच ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. परंतु गेल्या तीन वर्षात या विभागासाठी कोणत्याही स्वरूपाची आर्थिक तरतूद केली नाही. ओबीसी मंत्रालयासाठी शासनाने ३० हजार कोटींची तरतूद करण्याची मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे व पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.

ठळक मुद्दे युती सरकारने ओबीसीवर अन्याय केल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारने विधिमंडळात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय केला आहे. १९३१ च्या जनगणनेनुसार देशात व महाराष्ट्रातओबीसी समाजाची लोकसंख्या ५२ टक्के आहे. ओबीसी समाजाकरिता विविध योजना राबविण्यासाठी २०१६ मध्ये राज्यात प्रथमच ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. परंतु गेल्या तीन वर्षात या विभागासाठी कोणत्याही स्वरूपाची आर्थिक तरतूद केली नाही. ओबीसी मंत्रालयासाठी शासनाने ३० हजार कोटींची तरतूद करण्याची मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे व पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
१३ टक्के लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचीत जाती करिता सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून १२,३०३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ७ टक्के असून आदिवासी विकास विभागासाठी १०,७०५ कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र ३८० जातींचा समावेश व ५२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या विमुक्त जाती भटक्या जमाती ओबीसी विभागाकरिता २,८८१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद तुटपुंजी असल्याने राज्य सरकारने ती ३० हजार कोटी करण्याची मागणी ओबीसी महासंघाने केली आहे. तसेच सभागृहातील ओबीसी व आमदार व मंत्र्यांनी यासाठी संघर्ष करावा, असे आवाहन महासंघाने केले आहे.
३ टक्के लोकसंख्या असलेल्या धनगर समाजासाठी एक हजार कोटींची तरतूद केली. त्याच धर्तीवर ओबीसीसाठी ३० हजार कोटींची तरतूद करावी. ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी पुढील शैक्षणिक सत्रासाठी वसतिगृह सुरू करावे, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना लागू करावी, विधिमंडळ ओबीसी समिती गठित करावी. ओबीसी आर्थिक विकास महांमडळाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी द्यावा, ओबीसी संवर्गाचा सरकारी नोकरीतील अनुशेष दूर करावा, सर्व जिल्ह्यात ओबीसी कार्यालये सुरू करवी, या संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादा २.५० लाखापर्यंत वाढविण्यात यावी. विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी. तसेच एससी, एसटी विद्यार्थ्यांच्या धर्तीवर ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व फ्रशिप योजना लागू करण्याची मागणी ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, सचिन राजूकर, अशोक जिवतोडे, शरद वानखेडे, संजय पन्नासे, गंनश्वर आरीकर, शकील पटेल, रोशन कुंभलकर, नीलेश कोंढे, मयूर वाघ आदींनी निवेदनातून केली आहे.