२०० महिलांना मिळाले हिंसाचारापासून संरक्षण

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य शासनाने २००५ साली स्वतंत्र अधिनियम काढले असून या अधिनियमाचा आधार घेत कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बळी ठरलेल्या ....

ठळक मुद्दे३४ प्रकरणे निकाली : महिला व बाल विकास विभागाची मदत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य शासनाने २००५ साली स्वतंत्र अधिनियम काढले असून या अधिनियमाचा आधार घेत कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बळी ठरलेल्या २०० महिलांना संरक्षण प्राप्त झाले आहे.
सामाजिक बदलांचा परिणाम कुटुंब व्यवस्थेवर पडत चालला आहे. दिवसेंदिवस कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रमाण वाढत चालले आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बळी ठरलेल्या महिलांची मोठ्या प्रमाणात परवड होते. त्यांना अत्यंत हलाखीचे जीवन जगावे लागते. कधीकधी या जाचाला कंटाळून पीडित महिला आत्महत्येचा मार्ग अवलंबतात. या सर्व प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी शासनाने २००५ साली कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम काढले आहे.
या अंतर्गत स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात आले आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हा संरक्षण अधिकारी व तालुकास्तरावर तालुका संरक्षण अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बळी ठरलेल्या महिला तालुकास्तरावरील संरक्षण अधिकाºयाकडे तक्रार केल्यानंतर संबंधित महिलेला न्यायालयीन लढाईसाठी सर्वोतोपरी मदत केली जाते.
महिलेच्या तक्रारीनुसार विधी सल्लागाराच्या मार्गदर्शनात न्यायालयात केस उभी केली जाते. संबंधित महिलेच्या न्यायालयीन खर्चाची संपूर्ण जबाबदारी महिला व बाल विकास विभागाच्या मार्फत उचलली जाते.
२००५ ते २०१७ या कालावधीत सुमारे २०० महिला कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बळी ठरल्या. त्यांनी महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांना न्याय मिळवून देण्याची संपूर्ण जबाबदारी महिला व बाल विकास विभागाने उचलली. त्यापैकी ३४ प्रकरणांचा न्यायालयाचा निकाल लागला असून १६६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
कायद्याबाबत महिलांमध्ये जनजागृतीचा अभाव
कौटुंबिक हिंसाचाराचा बळी ठरलेल्या संपूर्ण महिलांच्या संरक्षणाची व त्यांना न्याय हक्क मिळवून देण्याची जबाबदारी महिला व बाल विकास विभाग उचलतो. महिलांना तक्रार करणे सोपे व्हावे, यासाठी तालुकास्तरावरील एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयात अभय केंद्र स्थापन करण्यात आले असून त्यामध्ये संरक्षण अधिकाºयाची नेमणूक केली आहे. मात्र याबाबतची फारशी जनजागृती झाली नसल्याने पीडित महिला अभय केंद्रात जाण्याऐवजी पोलीस स्टेशनमध्येच जात असल्याचे दिसून येते. यासाठी व्यापक प्रमाणात जनजागृती मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे.