‘पांदण’साठी ३१ मार्चपर्यंत आराखडे तयार करा

विविध योजनांच्या अभिसरणातून शासनाने शेतकऱ्यांसाठ़ी सुरू केलेल्या पालकमंत्री शेत-पांदण रस्ते योजनेंतर्गत पांदण रस्त्यांचे आराखडे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी येत्या ३१ मार्चपर्यंत तयार करून तालुकास्तरीय समितीची मान्यता घेऊन जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठववेत, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी दिले.

ठळक मुद्देपालकमंत्री पांदण रस्ते योजना : शेतकऱ्यांसाठीच्या नव्या योजनेची प्रथम बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विविध योजनांच्या अभिसरणातून शासनाने शेतकऱ्यांसाठ़ी सुरू केलेल्या पालकमंत्री शेत-पांदण रस्ते योजनेंतर्गत पांदण रस्त्यांचे आराखडे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी येत्या ३१ मार्चपर्यंत तयार करून तालुकास्तरीय समितीची मान्यता घेऊन जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठववेत, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर  बावनकुळे यांनी शनिवारी दिले.
पालकमंत्री शेत पांदण रस्ते योजनेची पहिली बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवन सभागृहात झाली. या बैठकीला जि.प.अध्यक्ष निशा सावरकर, आ. सुधाकर देशमुख, आ. समीर मेघे, आ. आशिष देशमुख, जि.प. उपाध्यक्ष शरद डोणेकर, माजी आ. आशिष जयस्वाल, शिक्षण सभापती उकेश चव्हाण, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, जि.प. सीईओ कादंबरी बलकवडे, नासुप्र सभापती डॉ. दीपक म्हैसेकर आदी उपस्थित होते. ३१ मार्चपर्यंत रस्त्यांचे आराखडे तयार करून प्रस्ताव नवीन आर्थिक वर्षात सादर करण्याच्या सूचनाही पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
या योजनेत कच्चा पांदण रस्ता मजबूत करणे, रस्त्यावरील अतिक्रमण हटविणे, कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रित करणे, पांदण रस्त्यांची मोहीम राबविण्यासाठी विविध शासकीय यंत्रणेमध्ये सुसूत्रता व जबाबदारीची स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्यस्तरीय समिती, जिल्हास्तरीय समिती, तालुकास्तरीय समिती आणि ग्रामस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. प्रत्येक समितीच्या कार्यकक्षा शासनाने निश्चित करून दिल्या आहेत. राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष मंत्री (रोहयो) हे आहेत. जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री, तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष उपविभागीय अधिकारी तर ग्रामस्तरीय समितीचे अध्यक्ष सरपंच आहेत.
पालकमंत्री पांदण रस्ते योजना तीन भागांमध्ये तयार करण्यात आली आहे. शेतावर जाण्याचे पायमार्ग व गाडीमार्ग रस्ते नकाशावर दर्शविलेले नाहीत. पण वाद निर्माण झाल्यास अशा रस्त्यांबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार शासनाने तहसीलदारांना दिले आहेत. भाग ‘अ’ मध्ये पांदण कच्चा रस्ता मजबुतीकरण करणे, भाग ‘ब’ मध्ये रस्ता अतिक्रमणातून मुक्त करून कच्चा रस्ता तयार करायचा आहे. असा कच्चा रस्ता तयार करण्यासाठी प्रति किलोमीटर ५० हजार रुपये एवढा खर्च अनुज्ञेय असेल. यासाठी विविध स्रोतांमधून मिळणारा निधी वापरण्यात यावा. भाग ‘क’ मध्ये पांदण रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रितपणे तयार करण्यात यावा. या भागात मातीकामाची रक्कम प्रति किलोमीटर ५० हजार एवढी अंदाजपत्रकात समाविष्ट करण्यात यावी.
या योजनेसाठी गठित करण्यात आलेली राज्यस्तरीय समिती या योजनेच्या कामाचा वेळोवेळी आढावा घेईल व योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या सुधारणा करेल. जिल्हास्तरीय समिती विविध माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीचे नियोजन करून निधीच्या अनुषंगाने पांदण रस्ते कार्यक्रम आराखडा तयार करून त्याला मान्यता देईल. वेळोवेळी कामांचा आढावा घेईल. जास्तीत जास्त ग्रामपंचायतींना या योजनेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करेल.
तालुकास्तरीय समिती ग्रामपंचायतींकडून शेतरस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी प्रस्ताव प्राप्त करून घेईल. शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले असल्यास शेतकऱ्यांच्या बैठकी घेऊन शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्याची भूमिका अदा करेल. आवश्यकता असल्यास तंटामुक्त समितीसमोर प्रकरण ठेवणे, तालुकास्तरीय पांदण रस्त्यांचा कार्यक्रम आराखडा तयार करणे तसेच गरज भासल्यास गौण खनिज खाणपट्ट्यातून दगड मुरुम उपलब्ध करून देणे. ग्रामस्तरीय समितीने ग्रामपंचायतींचे ठराव घेणे व शेतकऱ्यांच्या आवश्यकतेनुसार आराखडे तालुकास्तरीय समितीला सादर करणे.
शेतरस्ते समिती अनौपचारिक
शेतरस्ते समिती ही अनौपचारिक स्वरूपाची असेल. या समितीत ज्या ठिकाणी पांदण रस्ते करायचे आहेत, त्यालगतचे सर्व शेतकरी समितीचे सदस्य राहतील. त्यातील एकाची समन्वयक म्हणून निवड करण्यात येईल. ग्रामपंचायतीशी समन्वय साधण्याची भूमिका या समितीची राहील. जो शेतरस्ता करावयाचा आहे, अशा रस्त्यांबाबत ग्रामपंचायतीने ठराव घेणे आवश्यक राहील. ग्रामपंचायतींमार्फत रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती करण्यात येईल, ही बाब ठरावात नमूद असावी. ज्या ठिकाणी अतिक्रमण आहे, असा रस्ता अतिक्रमण हटविण्यासाठ़ी ग्रामपंचायतींकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तहसीलदार अतिक्रमण दूर करण्याची कारवाई करतील. महसूल अधिनियमाचा अवलंब करून अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करण्यात यावी. अतिक्रमण हटविण्यासाठ़ी मोजणी आवश्यक असल्यास शासकीय खर्चाने मोजणी करावी, कोणतेही शुल्क आकारू नये.
निधी उपलब्धतेसाठी अनेक पर्याय
या योजनेतील भाग अ, ब, व क साठी १४ वा वित्त आयोग, आमदार-खासदार निधी, ग्रामपंचायतीला मिळणाºया जनसुविधांचे अनुदान, नागरी सुविधांचे अनुदान, खनिज निधी, महसुली अनुदान, जि.प. व पंचायत समितीचा सेस, ग्रामपंचायतीचे स्वत:चे उत्पन्न, पेसाअंतर्गत उपलब्ध होणारा निधी, ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती, नाविन्यपूर्ण योजना, अन्य जिल्हा योजना, मनरेगाच्या निधीचा उपयोग करता येईल.
या योजनेमुळे प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी व शेतमाल वाहतूक करण्यासाठ़ी रस्ते उपलब्ध होणार आहेत.