नागपुरातील  पावसाळी अधिवेशनाची तयारी संशयाच्या घेऱ्यात

१९७१ नंतर नागपुरात पहिल्यांदा विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन होत आहे. मात्रतयारीसाठी होत असलेली कामे संशयाच्या घेऱ्यात आली आहेत. आमदार निवासमध्ये होत असलेली कामे तर रडारवर आहेत. कारण येथील बहुतांश कामाच्या निविदा ४५ टक्क्यांपर्यंत कमी दराने मंजूर करण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता उल्लास देबडवार यांनी संबंधित प्रकरण गांभीर्याने घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

ठळक मुद्दे४५ टक्के कमी दरात दिली कामे : मुख्य अभियंत्याचे चौकशीचे आदेश

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : १९७१ नंतर नागपुरात पहिल्यांदा विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन होत आहे. मात्रतयारीसाठी होत असलेली कामे संशयाच्या घेऱ्यात आली आहेत. आमदार निवासमध्ये होत असलेली कामे तर रडारवर आहेत. कारण येथील बहुतांश कामाच्या निविदा ४५ टक्क्यांपर्यंत कमी दराने मंजूर करण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता उल्लास देबडवार यांनी संबंधित प्रकरण गांभीर्याने घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
नागपूर करारांतर्गत दरवर्षी महाराष्ट्र विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपुरात होणे आवश्यक आहे. १९७१ नंतर हिवाळी अधिवेशन ही नागपूरची ओळख बनले होते. २०१७ च्या डिसेंबरमध्येही येथेच हिवाळी अधिवेशन झाले. मात्र, मुंबईच्या आमदार निवासात होत असलेले बांधकाम पाहता यावर्षी पावसाळी अधिवेशन नागपुरात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जूनच्या सुरुवातीला विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करीत अधिवेशनाची तयारी सुरू केली. आमदार निवासासोबतच विधानभवन, रविभवन आदी ठिकाणी युद्धपातळीवर विकासकामे सुरू झाली.
आमदार निवासात आमदारांसाठी आवश्यक सोयी केल्या जात आहेत. मात्र, आता हेच काम संशयाच्या भोवºयात अडकले आहे. पेंटिंग, कामगारांचा पुरवठा, पॉलिशिंग यासह पाणीपुरवठ्यासारखी महत्त्वपूर्ण कामे कंत्राटदारांकडून करवून घेतली जात आहेत. ही सर्व कामे निविदेच्या निश्चित दरापेक्षा ४५ टक्के कमी दराने देण्यात आली आहेत. शंभर रुपयात होणारे काम जर कुणी ५५ रुपयात करीत असेल तर त्या कामाची गुणवत्ता कशी राखली जाईल, असा सवाल सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे.
सहा महिन्यात दुसऱ्यांदा काम
नोव्हेंबर २०१७ मध्ये हिवाळी अधिवेशनासाठी आमदार निवास चकाचक करण्यात आले होते. फर्निचरला पॉलिश करून नवे रुप देण्यात आले होते. पडदे, चादर, गाद्या बदलण्यात आल्या होत्या. आता पुन्हा सहा महिन्यांनी तेच काम केले जात आहे.
चौकशी करून अहवाल देणार
 मुख्य अभियंता यांच्या आदेशावर चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. प्रत्येक निविदेची कागदपत्रे कनिष्ठ अभियंत्याकडून मागविण्यात आली आहेत. या निविदांची पडताळणी केली जाईल. लवकरच मुख्य अभियंता यांना अहवाल सादर केला जाईल.
 प्रशांत नवघरे, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

नव्या तंत्रज्ञानाचा दावा
 सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित सूत्रांचा असा दावा आहे की कुठलाही घोळ झालेला नाही. कंत्राटदारांनी निविदेत नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून काम करण्याचा दावा करीत कमी दराने निविदा स्वीकारली आहे. नव्या तंत्रत्रानामुळे खर्च कमी लागेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

नागपुरात झालेले पावसाळी अधिवेशन
वर्ष            कालावधी
१९६१      १४ जुलै ते ३० आॅगस्ट
१९६६     २९ आॅगस्ट ते ३० डिसेंबर
१९७१       ६ डिसेंबर ते ११ आॅक्टोबर
२०१८      ४ जुलैपासून प्रारंभ