प्लास्टिकबंदी : राज्यातील ३० हजार कोटींचे उद्योग बंद होणार

राज्य शासनाच्या प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयानंतर जवळपास २५ ते ३० टक्के अर्थात वार्षिक ३० हजार कोटी उलाढालीच्या उद्योगांवर कुऱ्हाड कोसळली आहे.

ठळक मुद्दे२२ जूनला हायकोर्टात सुनावणी

मोरेश्वर मानापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य शासनाच्या प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयानंतर जवळपास २५ ते ३० टक्के अर्थात वार्षिक ३० हजार कोटी उलाढालीच्या उद्योगांवर कुऱ्हाड कोसळली आहे. बंदी टाकलेल्या वस्तूंचे उत्पादन बंद झाले आहे. त्यामुळे बेरोजगारी लाखाच्या संख्येत वाढली आहे. पण याप्रकरणी २२ जून रोजी हायकोर्टात होणाऱ्या सुनावणीनंतरच बंदीची रूषरेषा स्पष्ट होणार आहे.

लहान उद्योगांसमोर बँकांचे हप्ते फेडण्याचे संकट
बँकेच्या आर्थिक पुरवठ्यावर लहान उद्योग सुरू होतात. पण बंदीमुळे सुरू असलेले उद्योग बंद झाले आहेत. त्यांच्यासमोर बँकेच्या थकीत कर्जाचे हप्ते फेडण्याचे नवे संकट उभे राहिले आहे. थकीत कर्जामुळे बँकांनाही फटका बसणार आहे. बरेच उद्योग दोन लाख ते दोन कोटींपर्यंतच्या गुंतवणुकीचे आहेत. प्लास्टिक बॅग उत्पादन हा सूक्ष्म आणि लघु उद्योग विभागात मोडणारा व्यवसाय आहे. प्लास्टिक बॅग निर्मितीत महाराष्ट्रातील प्रकल्प व उपकरणांमध्ये जवळपास चार हजार कोटींची गुंतवणूक आहे. १० हजार कोटींपेक्षा जास्त पैसा बँकांमध्ये अडकला आहे. सरकारच्या प्लास्टिक बंदी निर्णयावर २२ जूनला हायकोर्टात निर्णय होणार आहे. महाराष्ट्र प्लास्टिक इंडस्ट्रीज असोसिएशनने सरकारच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात दाद मागितली आहे. मंत्रालयातील अधिकाºयांच्या सही, शिक्क्यासह कोणताही कागद अजूनही संबंधित विभागाकडे आलेला नाही. अधिकाऱ्यांसह उद्योजकही संभ्रमात आहेत. बंदीच्या सर्व बाजू न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

बेरोजगारीचे संकट, शासनाच्या महसुलावर परिणाम
विदर्भ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष श्रीकांत धोंडरीकर म्हणाले, राज्यात दहा हजारांपेक्षा जास्त प्लास्टिक उद्योग आहेत. त्यापैकी विदर्भात एक हजार आणि मराठवाड्यात १५००, कोकणात एक हजार आहेत. मुंबई, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद येथे सर्वाधिक कारखाने आहेत. याशिवाय प्लास्टिक गृहउद्योग लाखाच्या घरात आहे. अशा स्थितीत सरकारने बंदी टाकून काय साधले, असा सवाल त्यांनी केला. ते म्हणाले, देशात एकीकडे स्कील इंडिया, मेक इन इंडिया, यासारख्या विविध उपक्रमांतून लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करीत आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकारने प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेऊन उद्योजकांना आणि या उद्योगात काम करणाऱ्या कामगारांना संकटात टाकले आहे. बंदीमुळे सरकारला कोट्यवधींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे.

या वस्तूंच्या प्लास्टिक पॅकिंगवर बंदी नाही
दूध, अन्नधान्य, औषधे, रेनकोट, नर्सरीमध्ये वापरायचे प्लास्टिक, वेफर्स, फरसाण, तिखट, मसाले, हळद, चिप्स, बिस्किट आणि वस्तूंच्या पॅकिंगसाठी लागणारे प्लास्टिक.