नागपुरातील कचऱ्यापासून वीज तयार करण्याची योजना संकटात

कचऱ्यापासून वीज तयार करणारी महत्त्वाकांक्षी योजना संकटात सापडली आहे. मे २००७ मध्ये या योजनेसाठी मनपाने एस्सेल समूह व हिताची जोसन लि.शी करार केला होता. परंतु अजूनपर्यंत ही योजना साकार करण्याच्या दिशेने काहीही झालेले नाही. अशा परिस्थितीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी एस्सेल समूहाच्या अधिकाऱ्यांना नागपुरात बोलावून त्यांचा ‘क्लास’ घेतला. यावेळी त्यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे सांगितले की, तातडीने काम सुरू न झाल्यास ते महापालिकेला करार रद्द करण्याची शिफारस करतील.

ठळक मुद्देगडकरींनी घेतला एस्सेलच्या अधिकाऱ्यांचा क्लास : काम सुरू न झाल्यास रद्द होणार करार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कचऱ्यापासून वीज तयार करणारी महत्त्वाकांक्षी योजना संकटात सापडली आहे. मे २००७ मध्ये या योजनेसाठी मनपाने एस्सेल समूह व हिताची जोसन लि.शी करार केला होता. परंतु अजूनपर्यंत ही योजना साकार करण्याच्या दिशेने काहीही झालेले नाही. अशा परिस्थितीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी एस्सेल समूहाच्या अधिकाऱ्यांना नागपुरात बोलावून त्यांचा ‘क्लास’ घेतला. यावेळी त्यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे सांगितले की, तातडीने काम सुरू न झाल्यास ते महापालिकेला करार रद्द करण्याची शिफारस करतील.
भांडेवाडीमध्ये प्रस्तावित या प्रकल्पासाठी मनपा, एस्सेल व हिताचीने जॉईंट व्हेंचर कंपनी स्थापित केली होती. याअंतर्गत मनपाकडून दर दिवशी मिळणाऱ्या ८०० टन कचऱ्यापासून ११.५ मेगावॅट विजेचे उत्पादन करण्याचा विचार आहे. महावितरण या प्रकल्पातील वीज ७ रुपये युनिटच्या दराने खरेदीसाठी तयार होते. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी नोव्हेंबर २०१७ मध्ये १ रुपये दरानुसार भांडेवाडी येथे १० एकर जागा १५ वर्षांसाठी वितरित केली होती. यात केवळ इतकीच अट होती की, या जमिनीचा उपयोग वीज प्रकल्पाशिवाय इतर कुठल्याही कामासाठी होणार नाही. या जमिनीचा उपयोग कर्ज घेण्यासाठी किंवा गहाण ठेवण्यासाठीसुद्धा करता येऊ शकत नाही.
सध्या अनेक प्रयत्नानंतरही ही योजना साकार होत नव्हती. सूत्रानुसार या प्रकल्पातील सर्वात मोठे संकट म्हणजे ऑपरेटरला देण्यात येणाऱ्या शुल्कामुळे निर्माण झाले आहे. महापालिकेने सॉलिड वेस्टचे टिपिंग शुल्क ७५० रुपये प्रति टनावरून कमी करून २२५ रुपये केले आहे. कारण यासाठी केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ऑपरेटरला ९६.२२ कोटी रुपये मिळणार आहेत.
अनेक कर्मचाऱ्यांनी सोडली नोकरी
मनपा सूत्रानुसार एस्सेलने या प्रकल्पासाठी एक कार्यालय सुरू केले होते. काही कर्मचारीसुद्धा नियुक्त करण्यात आले होते. परंतु बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी नंतर नोकरी सोडली. या प्रकल्पासाठी सध्या केवळ प्रकल्प संचालक जीवन सोनवणे हेच कार्यरत आहेत.
दोन वर्षात पूर्ण होणार प्रकल्प
या प्रकल्पासंदर्भात दाखल याचिकेवर उत्तर सादर करताना मनपाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात असे आश्वासन दिले आहे की, या प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरू होणार असून, दोन वर्षात काम पूर्ण करण्यात येईल.
सहा आठवड्यात सुरू होणार काम
नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी एस्सेलचे सीईओ संदीप चमोनिया व अध्यक्ष कमल माहेश्वरी यांना स्पष्टपणे सांगितले की, प्रकल्पाचे काम तातडीने सुरू झाले नाही तर करार रद्द करून दुसऱ्या कंपनीला काम सोपविले जाईल. एस्सेलच्या अधिकाऱ्यांनी चार ते सहा आठवड्यात काम सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. माहेश्वरी यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले की, प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. कार्यालयसुद्धा सुरू आहे. आता कामाला गती देण्यात येईल. मनपा आयुक्तांनाही याची माहिती देण्यात आली आहे.