नागपुरात  विना परवानगी भूखंडाचा उपयोग बदलला तर दंड

महापालिकेतर्फे भाड्याने किंवा लीजवर दिलेल्या जमिनीच्या उपयोगात विना परवानगी बदल करण्यात आला तर संबंधित जमिनीवर महापालिका रेडिरेकनरच्या दराच्या पाचपट दंड आकारणार आहे. आता जमिनीच्या उपयोगात बदल करायचा असेल तर रीतसर अर्ज करून शुल्क भरावे लागेल. यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार आयुक्तांना असतील.

ठळक मुद्देरेडिरेकनरच्या पाचपट दंड आकारणार : निर्णयाचे अधिकार मनपा आयुक्तांना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेतर्फे भाड्याने किंवा लीजवर दिलेल्या जमिनीच्या उपयोगात विना परवानगी बदल करण्यात आला तर संबंधित जमिनीवर महापालिका रेडिरेकनरच्या दराच्या पाचपट दंड आकारणार आहे. आता जमिनीच्या उपयोगात बदल करायचा असेल तर रीतसर अर्ज करून शुल्क भरावे लागेल. यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार आयुक्तांना असतील.
याशिवाय, विनापरवानगी भूखंडाचे हस्तांतरण किंवा लीजधारकाच्या वारसाच्या नामांतरणाचा अर्ज एक महिन्यात केला नाही तर दरमहा २०० रुपये प्रमाणे दंड वसूल केला जाईल. संबंधित प्रस्ताव महापालिकेच्या २० जानेवारी रोजी आयोजित सर्वसाधारणसभेत मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे.
महापालिकेने स्वत:च्या मालकीचे प्लॉट, मोकळ्या जागा, बांधकामासह प्लॉट, क्वॉर्टरसह प्लॉट काही वर्षांपूर्वी करारपत्र, हायर पर्चेस, वितरण पत्र, तसेच भाडे तत्त्वावर दिले आहेत. अनेक वर्षांपूर्वीच्या व्यवहाराची कागदपत्रेही उपलब्ध नाहीत. त्यांना भूखंड देण्यात आले होते त्यांच्या जागी आता त्यांचे वारस किंवा दुसऱ्या कुणालातरी ते हस्तांतरित करण्यात आले आहे. आता लीज नुतनीकरणासाठी महापालिकेच्या स्थापत्य विभागाकडे अर्ज येत आहेत. त्यामुळे अशी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी महापालिका आयुक्तांना अधिकार देण्याचा प्रस्ताव सभागृहात ठेवला जाणार आहे. या प्रस्तावानुसार लीजसाठी नव्याने अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्याचे नुतनीकरण केले जाईल. यानंतर त्यावर निर्णय घेऊन पुढील ३० वर्षांसाठी संबंधिताच्या नावावर लीज नुतनीकरण केली जाईल. नियमानुसार शुल्क आकारले जाईल.
वारसाच्या नावावर लीजसाठी ५ टक्के शुल्क
 मालमत्तेच्या मूळ पट्टेदाराने नियमांचे पालन न करता संबंधित मालमत्ता हस्तांतरित केली असेल व त्याचा भाडेपट्टा (लीज) नोंदणीकृत नसेल तर अशा प्रकरणात त्याच्या वारसाच्या नावावर लीज तयार केली जाईल. यासाठी रेडिरेकनर मूल्याच्या ५ टक्के शुल्क आकारले जाईल. त्यावर दरवर्षी २.५० टक्के दराने भूभाटक (ग्राऊंड रेंट) वसूल केले जाईल. ठेकापत्र, हायर पर्चेस, वितरण पत्र आदीच्या माध्यमातून दिलेल्या भूखंडांवरही हाच फॉर्म्युला लागू होईल. मालमत्तेचा अभिलेख उपलब्ध नसल्यास त्यांनाही हीच अट लागू होईल.
पुनर्विकासासाठी २५ टक्के शुल्क
 भाडेतत्त्वावर किंवा लीजवर देण्यात आलेल्या निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक उपयोगाच्या जमिनीवर पुनर्विकासाची परवानगी देण्यासाठी रेडिरेकनरच्या दराच्या २५ टक्के शुल्क भरावे लागेल. शैक्षणिक, धर्मादाय उपयोगाच्या जमिनीवर १२.५० टक्के शुल्क आकारले जाईल. महापालिकेच्या मालमत्तेच्या अस्थायी परवाना धारकांना रेडिरेकनर दराच्या ८ टक्के शुल्क वार्षिक भाडे म्हणून भरावे लागेल. नव्या अस्थायी परवान्यासाठी १२ टक्के वार्षिक भाडे निश्चित करण्यात आले आहे.