विम्याचे १७ लाख रुपये ७ टक्के व्याजासह अदा करा : ग्राहक मंचचा आदेश

दिघोरी येथील तक्रारकर्ते आश्मी रोड करियर्स यांना वाहन विम्याचे १७ लाख ७ हजार ३७७ रुपये ७ टक्के व्याजासह अदा करण्यात यावेत, असा आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला दिला. तसेच, तक्रारकर्त्याला शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता २० हजार व तक्रारीचा खर्च म्हणून १० हजार अशी एकूण ३० हजार रुपये भरपाई मंजूर करण्यात आली. ही रक्कमही कंपनीने द्यायची आहे.

ठळक मुद्देनॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला दणका

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : दिघोरी येथील तक्रारकर्ते आश्मी रोड करियर्स यांना वाहन विम्याचे १७ लाख ७ हजार ३७७ रुपये ७ टक्के व्याजासह अदा करण्यात यावेत, असा आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला दिला. तसेच, तक्रारकर्त्याला शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता २० हजार व तक्रारीचा खर्च म्हणून १० हजार अशी एकूण ३० हजार रुपये भरपाई मंजूर करण्यात आली. ही रक्कमही कंपनीने द्यायची आहे.
अध्यक्ष संजय पाटील, सदस्य चंद्रिका बैस व एस. आर. आजणे यांनी हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला दणका बसला. व्याज २ डिसेंबर २०१७ ते संबंधित रक्कम अदा करण्याच्या तारखेपर्यंत लागू करण्यात आले आहे. निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी कंपनीला ३० दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे. निर्णयातील माहितीनुसार, तक्रारकर्त्याने त्याच्या ट्रकचा नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीकडून ३० लाख रुपयाचा विमा काढला होता. त्याची मुदत २१ मे २०१६ ते २० मे २०१७ पर्यंत होती. २२ जून २०१६ रोजी मध्यरात्रीनंतर १ वाजता नागपूर-वर्धा रोडवर संबंधित ट्रकचा अपघात झाला. त्यामुळे ट्रक चालक गंभीर जखमी तर, क्लिनरचा मृत्यू झाला. सोनेगाव पोलीस ठाण्यात अपघाताची तक्रार नोंदविण्यात आली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने १७ लाख ७ हजार ३७७ रुपये खर्च करून ट्रक दुरुस्त केला. तसेच, आवश्यक बिले व कागदपत्रांसह कंपनीकडे विमा दावा सादर केला. तो दावा विविध कारणांनी २२ जून २०१६ रोजी फेटाळण्यात आला. परिणामी, तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत मंचमध्ये धाव घेतली होती. मंचने विविध बाबी लक्षात घेता तक्रार अंशत: मंजूर करून हा निर्णय दिला.
विमा नाकारण्याचे पुरावे नाहीत
कंपनीने विमा दावा नाकारण्याच्या समर्थनार्थ कोणतेही पुरावे सादर केले नाहीत. याउलट तक्रारकर्त्याने पोलीस एफआयआर, लेखी जबाब इत्यादी दस्तावेज सादर केले. त्यावरून विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याचा दावा चुकीच्या कारणावरून नाकारल्याचे व तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिल्याचे सिद्ध होते. परिणामी, तक्रारकर्ता आवश्यक दिलासा मिळण्यासाठी पात्र आहे असे निरीक्षण मंचने निर्णयात नोंदवले.