Our smartphone is not official: Gramsewak Left from the Group | आमचा स्मार्टफोन शासकीय नाही : ग्रामसेवक झाले ग्रुपवरून लेफ्ट

ठळक मुद्देप्रशासकीय कामावर परिणाम

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : शिक्षकांच्यानंतर आता ग्रामसेवकांनीही शासकीय कामासाठी व्हॉट्सअ‍ॅप वापरण्याला विरोध केला आहे. राज्यातील सर्व ग्रामसेवक ३१ डिसेंबरच्या रात्री गटविकास अधिकारी अ‍ॅडमिन असलेल्या ग्रुपवरून लेफ्ट झाले आहे. आमचा स्मार्टफोन शासकीय कामासाठी का वापरावा, असा सवाल ग्रामसेवकांनी केला आहे. त्याचा परिणाम आता प्रशासकीय कामावर होणार असल्याने, अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे.
ग्रामपंचायतीच्या लेखाजोख्यापासून गावाच्या स्वच्छेतपर्यंतची जबाबदारी पेलणारा प्रशासकीय अधिकारी म्हणून ग्रामसेवक असतो. हा ग्रामसेवक पंचायत समिती स्तरावरील गटविकास अधिकारी याच्या मार्गदर्शनात काम करतो. शासनाच्या सर्व योजना ग्रामसेवकाच्या माध्यमातून गावात राबविण्यात येतात. लोकप्रतिनिधींशी सातत्याने संपर्कात असणे, वीज, पाणी, लाईट या सोईसुविधा गावकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याची त्याच्यावर जबाबदारी असते. ग्रामसेवकाला त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपच्या माध्यमातून बांधून ठेवले होते. व्हॉट्सअ‍ॅपवरच सूचना, पत्र, जीआर, योजनांची माहिती, बैठका आदींच्या सूचना व महिती देण्यात येत होती. व्हॉट्सअ‍ॅपकडे दुर्लक्ष झाल्यास, अधिकाऱ्यांकडून टार्गेट करण्यात येत होते. जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील अधिकारी रात्री-बेरात्री आदेश पाठवून, कधीही आणि ताबडतोब माहिती मागविण्याचे प्रकार वाढले होते. स्वत:चा फोन आणि इंटरनेटचा खर्च स्वत:च्या खिशातून करणारे ग्रामसेवक या प्रकारामुळे संतापले होते. व्हॉट्सअ‍ॅपचा अतिरेक वाढल्यामुळे राज्यपातळीवरील ग्रामसेवक संघटनांनी सर्व ग्रुपवरून लेफ्ट होण्याचा निर्णय घेतला. ३१ डिसेंबरच्या मध्यरात्री ग्रामसेवक सर्व ग्रुपमधून लेफ्ट झाले.
 ग्रामपंचायतीपर्यंत शासकीय यंत्रणा आहे. ग्रामपंचायतीला नेट सुविधा आहे. आॅपरेटरसुद्धा आहे. त्यामुळे शासकीय कामे यंत्रणेमार्फत आम्हाला यायला हवी. पण अधिकाऱ्यांनी व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपच्या माध्यमातून अतिरेक केला होता. त्यामुळे हा निर्णय घेतला. याचा परिणाम निश्चितच कामावर होणार आहे. आजचा पहिला दिवस आहे. आठवड्याभरात त्याचे परिणाम कामकाजावर नक्कीच जाणवतील.
मीनाक्षी बन्सोड, राज्य उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र ग्रामसेवक संघटना (डीएनए१३६)
 ग्रामसेवकांची मनमानी
मुळात ग्रामसेवकांचा निर्णय हा चुकीचा आहे. व्हाटसअ‍ॅप ग्रुपमुळे कामाचा वेग वाढला होता. गावाची आवश्यक माहिती वेळेवर उपलब्ध होत होती. थोडाफार अतिरेक होतही असेल, परंतु एवढी डोकेदुखी नव्हती. आपण शासनाचे कर्मचारी आहोत. आपल्याला मिळालेल्या जबाबदारीनुसार शासन वेतनाच्या रूपात मोबदला देते. त्यासाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप वापरल्यास काय चुकीचे आहे, असे मत अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.