गडमंदिर संवर्धनासाठी २.९४ कोटी देण्याचा आदेश

रामटेक येथील गडमंदिराच्या संवर्धनासाठी येत्या २८ मार्चपर्यंत २ कोटी ९४ लाख रुपये देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : सरकारला दिली २८ मार्चपर्यंत मुदत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : रामटेक येथील गडमंदिराच्या संवर्धनासाठी येत्या २८ मार्चपर्यंत २ कोटी ९४ लाख रुपये देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला.
मंदिराचा गड ढासळू नये यासाठी दुरुस्तीचे काम केले जात आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कामाकरिता ७ कोटी ९५ लाख ११ हजार ८६५ रुपये निधीची मागणी पुरातत्त्व विभागाकडे केली होती. पहिल्या टप्प्यात त्यापैकी ५ कोटी ८० लाख रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. काम वेगात सुरू असल्यामुळे त्यातील ३ कोटी ६३ लाख रुपयांवर निधी खर्च झाला आहे. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून या कामासाठी आणखी २ कोटी ९४ लाख रुपयांची गरज असल्याचे सांगण्यात आले. परिणामी न्यायालयाने हा आदेश दिला व आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास अवमानना कारवाई करण्याची सरकारला तंबी दिली. यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याप्रकरणात वरिष्ठ वकील आनंद जयस्वाल न्यायालय मित्र असून शासनातर्फे अ‍ॅड. दीपक ठाकरे तर, रामटेक नगर परिषदेतर्फे अ‍ॅड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.
मेपर्यंत काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
या कामाचे कंत्राट मॅक्काफेरी एन्व्हायरमेंट सोल्युशन कंपनीला देण्यात आले आहे. यासंदर्भात १५ मे २०१७ रोजी कार्यादेश जारी करण्यात आला आहे. करारानुसार हे काम १५ मे २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. प्रत्यक्ष कामाला २५ आॅक्टोबर २०१७ पासून सुरुवात झाली आहे. हे काम कठीण स्वरुपाचे असल्यामुळे केंद्रीय रस्ते संशोधन संस्था व भारतीय तंत्रज्ञान संस्था यांचे तांत्रिक सहकार्य घेण्यात आले.