मेळघाट अभयारण्यातून जाणाऱ्या रेल्वे लाईनला विरोध

मेळघाट व्याघ्र अभयारण्यातून जाणाऱ्या ब्रॉडगेज रेल्वे लाईनविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वनसंपदा व वन्यजीवांची सुरक्षा लक्षात घेता या लाईनचा मार्ग बदलविण्यात यावा अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात आव्हान : मार्ग बदलविण्याची विनंती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मेळघाट व्याघ्र अभयारण्यातून जाणाऱ्या ब्रॉडगेज रेल्वे लाईनविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वनसंपदा व वन्यजीवांची सुरक्षा लक्षात घेता या लाईनचा मार्ग बदलविण्यात यावा अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
प्रमोद जुनघरे असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. २१ जून २०१८ रोजी रेल्वे मंत्रालयाने खंडवा (मध्य प्रदेश) ते आकोट या ब्रॉडगेज रेल्वे लाईनच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून त्यापैकी ५१ किलोमीटरची रेल्वे लाईन मेळघाट व्याघ्र अभयारण्याच्या बफर झोनमधून जाते. २०१४ मध्ये राज्य सरकारने अभयारण्यातून जाणाऱ्या रेल्वे लाईनला मान्यता नाकारली होती. त्यानंतर दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेने पर्यायी मार्ग मंजूर केला होता. त्यामुळे रेल्वे मार्गाची लांबी ३० किलोमीटरने वाढून खर्चात ७४० कोटी रुपयांची भर पडत होती. परिणामी, तो प्रस्ताव बाजूला ठेवून अभयारण्यातून जाणाऱ्या रेल्वे लाईनलाच हिरवी झेंडी देण्यात आली आहे. या रेल्वे लाईनमुळे वनसंपदा व वन्यजीवांना मोठा धोका होऊ शकतो. त्यामुळे रेल्वे लाईनचा मार्ग बदलविणे आवश्यक आहे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
रेल्वे मंत्रालयाला मागितले उत्तर
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी बुधवारी प्रकरणावर सुनावणी केल्यानंतर रेल्वे मंत्रालय, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे व राज्य सरकारला नोटीस बजावून याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यावर तीन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.