नागपूर  मनपात  पाणीटंचाईवरून सत्तापक्षाला कोंडीत पकडण्याची संधी

महापालिका प्रशासन व सत्तापक्षाने संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला आहे. परंतु अद्याप त्यावर कार्यवाही सुरू झालेली नाही. मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत या मुद्यावरून विरोधकांना सत्तापक्षाची कोंडी करण्याची संधी मिळाली आहे.

ठळक मुद्देकाँग्रेसमधील गटबाजीमुळे विरोधक निष्प्रभ : नागरिकांच्या प्रश्नांना न्याय कसा मिळणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मार्च महिन्यातच शहराच्या विविध भागात पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. कन्हान नदीच्या पात्रातील पातळी कमी झाली आहे. यासोबतच शहरातील नळांना पाणी कमी दाबाने येत आहे. एप्रिल-मे महिन्यात पाणीटंचाईची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. महापालिका प्रशासन व सत्तापक्षाने संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला आहे. परंतु अद्याप त्यावर कार्यवाही सुरू झालेली नाही. मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत या मुद्यावरून विरोधकांना सत्तापक्षाची कोंडी करण्याची संधी मिळाली आहे. परंतु विरोधक सभागृहात कशी भूमिका घेतात, याकडे शहरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
सर्व कामकाज बाजूला सारून स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून विरोधक संभाव्य पाणीटंचाईच्या मुद्यावर चर्चेची मागणी करू शकतात. यावर चर्चा झाल्यास संभाव्य पाणीटंचाईसंदर्भात महापालिकेने हाती घेतलेल्या उपाययोजनांची माहिती मिळू शकते. परंतु काँग्रेस दोन गटात विभागली आहे. त्यामुळे टंचाईसोबतच अन्य महत्त्वाच्या मुद्यावर काँग्रेस संघटित होत नसल्याचे चित्र आहे. गेल्या काही दिवसापूर्वी मोमीनपुरा भागातील महिला मध्यरात्री पाण्यासाठी रस्त्यावर उतरल्या होत्या. या प्रभागात काँग्रेसचे नगरसेवक आहेत. परंतु पाणीटंचाईच्या मुद्यावर गप्प आहेत. दुसरीकडे उत्तर, पूर्व व दक्षिण नागपुरात दिवसेंदिवस पाण्याची समस्या वाढत आहे.
तसेच नगरसेवकांना निधी वाटप करताना भेदभाव केला जातो. महापालिका आयुक्तांनी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यात स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात १२ टक्के कपात केली आहे. निधी वाटपात भेदभाव होत असल्याचा काँग्रेस नगरसेवकांचा आरोप आहे. यावेळी काँग्रेसचे नगरसेवक नितीश ग्वालबन्शी यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात हा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
अमृत योजनेवर होणार निर्णय
केंद्र सरकारच्या अटल मिशन फॉर रिजूनेशन आॅफ अर्बन ट्रान्समिशन(अमृत)अभियानांतर्गत महापालिकेला २८२.५९ कोटींचा निधी पाणीपुरवठा योजनांसाठी प्राप्त झाला आहे. ही योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून राबविण्याचे निर्देश मुंबई येथे आयोजित बैठकीत देण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने ही केंद्र सरकारची योजना असल्याने महापालिकेच्या माध्यमातून राबविण्यात यावी, अशा स्वरूपाचे निर्देश दिले आहे. याबाबतचा विषय मंजुरीसाठी सभागृहात ठेवण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.