दोन कोटींसाठी नागपुरातील महत्त्वकांशी एम्स रखडणार?

आयुर्विज्ञान संस्थेकरिता (एम्स) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) येथे २०१८ ते २० या शैक्षणिक वर्षाकरिता एमबीबीएस प्रवेश सुरू करण्यास पंतप्रधान स्वास्थ्य सुरक्षा योजनने (पीएमएसएसवाय) मंजुरी मिळून सहा महिन्यावर कालावधी होत आहे. मात्र ‘एम्स’चे वर्ग सुरू करण्यास आवश्यक बांधकामासाठी लागणारा दोन कोटीचा निधी अद्यापही उपलब्ध झालेला नाही.

ठळक मुद्देजिल्हा नियोजन समितीने केले हात वर : ‘एम्स’च्या वर्गाच्या बांधकामासाठी निधीच नाही

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : आयुर्विज्ञान संस्थेकरिता (एम्स) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) येथे २०१८ ते २० या शैक्षणिक वर्षाकरिता एमबीबीएस प्रवेश सुरू करण्यास पंतप्रधान स्वास्थ्य सुरक्षा योजनने (पीएमएसएसवाय) मंजुरी मिळून सहा महिन्यावर कालावधी होत आहे. मात्र ‘एम्स’चे वर्ग सुरू करण्यास आवश्यक बांधकामासाठी लागणारा दोन कोटीचा निधी अद्यापही उपलब्ध झालेला नाही. विशेष म्हणजे, कालपर्यंत हा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. तसा प्रस्तावही मेडिकल प्रशासनाने पाठविला होता. परंतु सूत्रानुसार, जिल्हा नियोजन समितीने ‘एम्स’साठी हा निधी देता येत नाही, असे सांगून हात वर केल्याने राज्य शासनाचा हा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ रखडण्याची शक्यता आहे.
मिहानमध्ये २५२ एकरमध्ये तयार होणाऱ्या ‘एम्स’ची सुरक्षा भिंत उभी झाली आहे. लवकरच प्रस्तावित बांधकामाला सुरुवात होणार आहे. ‘एम्स’ला आवश्यक असणाऱ्या ‘एमबीबीएस’च्या ५० जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली असली तरी ‘पीएमएसएसवाय’च्या मंजुरीची प्रतीक्षा होती. सहा महिन्यापूर्वी ही प्रतीक्षाही संपली. तसे पत्र प्राप्त होताच वैद्यकीय शिक्षण विभागाने मेडिकलला पुढील कारवाईचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार ‘एम्स’च्या शैक्षणिक सत्रासाठी मेडिकल कॉलेजची एक ‘विंग’ स्वतंत्र करण्यात येणार होती. यासाठी दोन कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने एवढा निधी नसल्याचे स्पष्ट केले. तर मेडिकल प्रशासनाने जिल्हा नियोजन समितीकडून हा निधी उपलब्ध होऊ शकतो का, त्यादृष्टीने प्रयत्न केले. सूत्रानुसार, यासंदर्भातील प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले. सुरुवातीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. परंतु आता जिल्हा नियोजन समितीचा निधी अशा कामांवर खर्च करण्याची कुठलीही तरतूद नसल्याचे तोंडी उत्तर आल्याने, हा प्रकल्प अडचणीत आला आहे. निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घालण्यात येत असल्याची माहिती आहे.
 यावर खर्च होणार होता हा निधी
‘एम्स’च्या प्राध्यापकांच्या राहण्याकरिता पाच बंगले, १०० विद्यार्थ्यांची क्षमता असलेले तीन वातानुकूलित लेक्चर हॉल, प्रथम वर्ष विद्यार्थ्यांकरिता तीन प्रयोगशाळा आणि द्वितीय वर्ष विद्यार्थ्यांकरिता पाच प्रयोगशाळा, याशिवाय डिजिटल लायब्ररी, वाय-फाय आणि इतर आवश्यक सोयीसह संचालकांचे कार्यालय व ३५ अध्यापक व कर्मचारी वर्गाकरिता राहण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी सुमारे दोन कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र, निधीअभावी २०१८ वर्षाला सुरुवात होऊनही बांधकामाला सुरुवात झालेली नाही.
मुख्यमंत्र्यांना प्रस्ताव पाठविला 
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, जहाजबांधणी व जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून ‘एम्स’ला प्राधान्य देण्यात आल्यामुळेच यावर्षीपासून एम्सचे शैक्षणिक वर्ग सुरू होत आहेत. या वर्गाच्या व कार्यालयीन बांधकामासाठी लागणारा दोन कोटींच्या खर्चाचा प्रस्ताव नुकताच मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आला आहे.
-डॉ. वीरल कामदार