रेशन कार्डची माहिती घेतल्यानंतरच एलपीजी कनेक्शनचा आदेश मागे घ्या

ग्राहकाने रेशन कार्डची माहिती सादर केल्यानंतरच त्याला एलपीजी कनेक्शन देण्याचा आदेश मागे घेण्यात यावा, याकरिता केंद्र सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज सादर केला. न्यायालयाने तो अर्ज रेकॉर्डवर घेऊन राज्य सरकार व याचिकाकर्त्याचे वकील अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांना येत्या १७ आॅक्टोबर रोजी यावर भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

ठळक मुद्देकेंद्र सरकारची हायकोर्टाला विनंती : राज्य सरकारला भूमिका मांडण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ग्राहकाने रेशन कार्डची माहिती सादर केल्यानंतरच त्याला एलपीजी कनेक्शन देण्याचा आदेश मागे घेण्यात यावा, याकरिता केंद्र सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज सादर केला. न्यायालयाने तो अर्ज रेकॉर्डवर घेऊन राज्य सरकार व याचिकाकर्त्याचे वकील अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांना येत्या १७ आॅक्टोबर रोजी यावर भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते कडूजी पुंड यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. गरजू व्यक्तींना पुरेसे रॉकेल मिळावे, अशी त्यांची मागणी आहे. सध्याच्या परिस्थितीत घरात एलपीजी सिलिंडर असतानाही राज्यातील हजारो कुटुंबे रेशन कार्डवरून रॉकेल उचलत आहेत. अशा कुटुंबांकडील रेशन कार्डवर ते एलपीजी सिलिंडरधारक असल्याची स्टॅम्पिंग नसल्यामुळे हा गैरप्रकार होत आहे. त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राज्य सरकार रेशन कार्ड स्टॅम्पिंग करीत आहे. परंतु, हे काम अतिशय संथगतीने सुरू आहे. गेल्या तारखेला ही बाब लक्षात घेता, न्यायालयाने ग्राहकाकडून त्याच्या रेशन कार्डची पूर्ण माहिती घेतल्याशिवाय त्याला एलपीजी कनेक्शन देण्यात येऊ नये, असा अंतरिम आदेश दिला. त्यावर केंद्र सरकारचा आक्षेप आहे.
न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे नवीन एलपीजी कनेक्शन मिळविण्यासाठी ग्राहकाला रेशन कार्ड सादर करणे अनिवार्य झाले आहे. त्यामुळे एलपीजी कनेक्शन मंजूर होताच ग्राहकाच्या रेशन कार्डवर त्याची नोंद होईल. त्यातून अवैधपणे रॉकेल मिळविण्याचा मार्ग बंद होऊन वाचणारे रॉकेल गरजू व्यक्तींना वाटप करता येईल. पेट्रोलियम कंपन्यांच्या माहितीनुसार, राज्यात १ कोटी १५ लाखावर कुटुंबाकडे एक सिलिंडर तर, १ कोटी १७ लाखावर कुटुंबाकडे दोन सिलिंडर आहेत. त्यांची एकूण संख्या २ कोटी ३२ लाखावर आहे. परंतु, राज्य सरकारने आतापर्यंत केवळ १ कोटी ५२ हजार रेशन कार्डस्वर एलपीजीधारकाचे स्टॅम्पिंग केले आहे. जानेवारी-२०१७ पर्यंत १ कोटी ४२ लाख रेशन कार्डस्वर स्टॅम्पिंग करण्यात आले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत त्यात केवळ १० लाखांची भर पडली आहे.