१३० कोटींची जुनी देणी मनपाच्या नव्या अर्थसंकल्पात

स्थायी समितीने महापालिकेचा २०१८-१९ या वर्षाचा २,९४६ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. प्रत्यक्षात गेल्या आर्थिक वर्षात २०१७.७५ कोटींचा महसूल जमा झाला. अर्थसंकल्पात गृहित धरण्यात आलेला महसूल व प्राप्त उत्पन्न यात मोठी तूट निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांची थकीत देणी, कर्मचाऱ्यांना घेणे असलेली थकबाकी व अन्य देणी अशी ७० ते ८० कोटींची जुनी देणी आहे, तर ६० कोटीहून अधिक बांधिल खर्च देणे आहे. या जुन्या रकमेचा पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात समावेश केला जाणार आहे.

ठळक मुद्दे७० कोटींची बिले व ६० कोटींच्या बांधिल खर्चाचा समावेशप्रस्तावित अर्थसंकल्पाचा तीन दिवस आढावा

लोकमत न्यूज नेवटर्क
नागपूर : स्थायी समितीने महापालिकेचा २०१८-१९ या वर्षाचा २,९४६ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. प्रत्यक्षात गेल्या आर्थिक वर्षात २०१७.७५ कोटींचा महसूल जमा झाला. अर्थसंकल्पात गृहित धरण्यात आलेला महसूल व प्राप्त उत्पन्न यात मोठी तूट निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांची थकीत देणी, कर्मचाऱ्यांना घेणे असलेली थकबाकी व अन्य देणी अशी ७० ते ८० कोटींची जुनी देणी आहे, तर ६० कोटीहून अधिक बांधिल खर्च देणे आहे. या जुन्या रकमेचा पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात समावेश केला जाणार आहे.
अपेक्षित महसूल जमा न झाल्याने आर्थिक संकटामुळे महापालिकेला ३१ मार्च २०१९ पूर्वी कंत्राटदारांची बिले देणे शक्य झाले नाही. ती परत पाठविण्यात आली. तसेच जानेवारी ते मार्च २०१९ दरम्यानच्या बिलाची रक्कम दिलेली नाही. ही देणी अर्थसंकल्पात समायोजित केली जाणार आहे.
२०१९-२० या वर्षाच्या प्रस्तावित अर्थसंकल्पाचे नियोजन व आढावा घेतल्यानंतर जुनी देणी व अखर्चित बांधिल खर्चाचा प्रत्यक्ष अंदाज येईल. मंगळवारी महापौर नंदा जिचकार यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भातील आढावा बैठक होत आहे. तीन दिवसात विभागवार व झोननिहाय आढावा घेतला जाणार आहे. यावेळी स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे, सत्ता पक्षनेते संदीप जोशी, माजी महापौर प्रवीण दटके, स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा, आयुक्त अभिजित बांगर, सभापती, विभागाचे अधिकारी व स्थायी समितीचे सदस्य आदी उपस्थित राहणार आहेत. विभागवार प्रलंबित कामे, लागणारा खर्च, झालेले उत्पन्न व संभाव्य उत्पन्नवाढीसाठी करण्यात आलेले प्रयत्न, याचा आढावा घेतला जाणार आहे.
२०१७-१८ या वर्षाचा २,२७१ कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला होता. प्रत्यक्षात १७०० कोटी जमा झाले. तर २०१८-१९ या वर्षाचा २९४६ कोटींचा अर्थसंकल्प असताना २०१७.७५ कोटी जमा झाले. मागील काही वर्षांपासून महापालिकेत दरवर्षी वाढीव अर्थसंकल्पाची प्रथा निर्माण झाली आहे. यामुळे जुनी देणी व उपलब्ध न झालेला बांधिल निधी पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात समायोजित करावा लागतो.मंगळवारी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या  बैठकीत झोननिहाय आढावा घेतला जाणार आहे. यात झोनमधील मंजूर परंतु निधी उपलब्ध न झालेली कामे, नगरसेवकांनी प्रस्तावित केलेली परंतु प्रलंबित कामे याचा आढावा घेतला जाणार आहे. आवश्यक व अपूर्ण कामांसाठी पुढील अर्थसंकल्पात प्राधान्याने निधी उपलब्ध करावा लागणार आहे. बुधवारी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभाग,स्थावर विभाग, कर, नगररचना आदी विभाग तर गुरुवारी वित्त, जलप्रदाय, उद्यान, विद्युत व अन्य विभागाचा आढावा घेतला जाणार आहे. 
कार्यादेश झाले पण निधी नाही
अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर कार्यादेश देण्यात आले. परंतु महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने  निधी उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात करता आलेली नाही. अशी कामे नवीन अर्थसंकल्पात समाविष्ट केली जाणार आहेत. 
नगरसेवकांकडून प्रस्ताव मागविणार
गेल्या वर्षात नगरसेवकांनी प्रभागातील विकास क ामांचे प्रस्ताव दिले होते. प्रस्तावांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. मात्र निधी अभावी कामे सुरू झालेली नाहीत. अशा प्रलंबित प्रस्तावांचा पुढील अर्थसंकल्पात समावेश केला जाणार आहे. नगरसेवकांकडून असे प्रस्ताव मागविले जाणार आहेत.