हे पाटबंधारे कार्यालय की, अंधार कोठडी ?

सावनेर शहरात पाटबंधारे विभागाची तीन कार्यालये आहेत. या तिन्ही कार्यालयांकडे विजेचे बिल थकीत असल्याने महावितरण कंपनीने त्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला. परिणामी, आठ दिवसांपासून या तिन्ही कार्यालयांना अंधार कोठडीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. विजेअभावी संगणक बंद असल्याने कामकाजही ठप्प आहे.

ठळक मुद्देवीजबिल थकल्याने नागपूर जिल्ह्याच्या सावनेर येथील सरकारी कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सावनेर शहरात पाटबंधारे विभागाची तीन कार्यालये आहेत. या तिन्ही कार्यालयांकडे विजेचे बिल थकीत असल्याने महावितरण कंपनीने त्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला. परिणामी, आठ दिवसांपासून या तिन्ही कार्यालयांना अंधार कोठडीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. विजेअभावी संगणक बंद असल्याने कामकाजही ठप्प आहे.
सावनेर शहरात पाटबंधारे विभागाचे उपविभागीय अभियंता कार्यालय, शाखा अभियंता कार्यालय आणि कनिष्ठ अभियंता कार्यालय अशी तीन कार्यालये आहेत. या तिन्ही कार्यालयांतर्गत सावनेर व कळमेश्वर तालुक्यातील मोठे, मध्यम व लघुसिंचन प्रकल्पाची संपूर्ण कामे बघितली जातात. या तिन्ही कार्यालयांकडे आॅगस्ट, सप्टेंबर आणि आॅक्टोबर महिन्यांची विजेची बिले थकीत आहेत. या तिन्ही बिलांची एकूण रक्कम १० हजार रुपयांच्या आसपास आहे.
स्मरणपत्र देऊनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी बिले वेळीच न भरल्याने शेवटी महावितरण कंपनीने या कार्यालयांना वीजपुरवठा खंडित करण्याची नोटीस बजावली. त्यानंतर आठवडाभरापूर्वी ती कारवाईदेखील करण्यात आली. विजेची बिले भरण्यासाठी या कार्यालयांना राज्य शासनाकडून दर महिन्याला निधी मिळायचा. शासनाने हा निधी तीन महिन्यांपासून मागणी करूनही दिला नाही. त्यामुळे बिले भरण्यासाठी आवश्यक ती रक्कम आणायची कुठून, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांसमोर निर्माण झाला आणि कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित होण्याची नामुश्की ओढवली.
ही तिन्ही कार्यालये जुनाट असून कोंदट आहेत. विजेअभावी त्या कार्यालयांमधील विजेची सर्व उपकरणे आता बंद आहेत. त्यामुळे कार्यालयातील सर्व खोल्यांमध्ये दिवसा अंधूक प्रकाश असतो. त्याच प्रकाशात कर्मचाऱ्यांना डोळे फाडून काम करावे लागते. हल्ली सर्व कामे ’आॅनलाईन’ केली आहेत. विजेअभावी संगणक चाालू करायचे कसे, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला. संगणक चालू होत नसल्याने शेतकºयांचीही कामे रखडली आहेत. दमट वातावरणामुळे आत गरमी होत असल्याने बहुतांश कर्मचारी कार्यालयाच्या आवारातील झाडांखाली ‘टाईमपास’ करीत बसले असतात. ही समस्या कधी सोडविली जाणार, हे अधिकाऱ्यांनाही माहिती नाही.

निधी मिळाला नाही
विजेची बिले भरण्यासाठी राज्य शासनाकडून दर महिन्याला स्वतंत्र निधी दिला जातो. हा निधी न मिळाल्याने ही समस्या उद्भवल्याची माहिती उपविभागीय अभियंता एस. डी. जरे यांनी दिली. याबाबत आपण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी सूचना दिली. वीज बिलाची रक्कम मिळावी, यासाठी सतत पाठपुरावा केला. परंतु, निधी प्राप्त झाला नाही, असे कार्यकारी अभियंता अनिल फरकडे यांनी सांगितले.