ओबीसींच्या आरक्षणात मराठ्यांचा वाटा नको; संघटनांची भूमिका

राज्य सरकारने मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, ओबीसीच्या आरक्षणातील वाटा देऊ नये, अशी भूमिका विविध ओबीसी संघटनांनी राज्य मागासवर्ग आयोगापुढे मांडली.

ठळक मुद्देओबीसी संघटनांचा आयोगासमक्ष विरोध स्वतंत्र आरक्षण द्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यात ओबीसीची लोकसंख्या ५२ टक्के असतानाही फक्त १९ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. असे असताना महाराष्ट्रात सुमारे ३० ते ३५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून आरक्षण देण्यात आले तर तो ओबीसीमधील समाज घटकांवर अन्याय ठरेल. राज्य सरकारने मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, ओबीसीच्या आरक्षणातील वाटा देऊ नये, अशी भूमिका विविध ओबीसी संघटनांनी राज्य मागासवर्ग आयोगापुढे मांडली.
मंडल कमिशनने १९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसी प्रवर्गाची लोकसंख्या ५२ टक्के ग्राह्य धरली. परंतु ओबीसी प्रवार्गातील जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण न देता २७ टक्केच आरक्षण देण्यात आले. त्याचीही शंभर टक्के अंमलबजावणी सरकारने केलेली नाही. ओबीसींची बोगस प्रमाणपत्रे काढून आरक्षण लाटल्याचेही निदर्शनास आले आहे. यामुळे ओबीसी समाजात असंतोष धुमसत आहे. ओबीसी समाजवरील अन्याय दूर करण्यासाठी खरे ओबीसी आरक्षणापासून वंचित राहू नये. ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्यात येऊ नये. असे झाले तर भारतीय संविधानाच्या सामाजिक न्यायाच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल. या विरोधात ओबीसी प्रवर्ग देशभरात आंदोलन करेल, अशी भूमिका राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष प्राचार्य बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वतील शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगापुढे मांडली